आर्थिक

नीति (NITI) आयोग के उपाध्यक्ष ने 23 जून 2026 को वित्तीय वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2026) के लिए

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), तिरुवनंतपुरम ने साइबर-आधारित वित्तीय धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए कॉलेज के छात्रों को

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने ‘तिलहन किसान मित्र’ लॉन्च किया है, जो व्हाट्सएप-आधारित एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) संचालित सलाहकार

उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने एक नया भारतीय मानक, IS 20201:2026 जारी किया है। इसका

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA), जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है,

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों के लिए एक विशेष FCNR(B) स्वैप विंडो को फिर से खोल दिया है, ताकि

केंद्रीय बजट में वित्त और कॉर्पोरेट कार्य  मंत्रालय द्वारा घोषणा की गई है कि अब भारत से बाहर का निवासी

6 जून 2022 को लॉन्च किया गया जन समर्थ पोर्टल, डिजिटल वित्तीय समावेशन और बिना परेशानी के ऋण वितरण के

सरकार ने ‘आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026’ (Income-tax (Amendment) Ordinance, 2026) के माध्यम से विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने 3 जून, 2026 को कर्नाटक से न्यूजीलैंड के लिए ‘बोटैनिकल-इन्फ्यूज्ड

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय एयरलाइंस को उनके घरेलू और अंतरराष्ट्रीय परिचालन के लिए

वर्ल्ड इनइक्विलिटी लैब (जो पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जुड़ी एक शोध प्रयोगशाला है) के शोधकर्ताओं की एक रिपोर्ट के

अप्रैल 2026 में भारत का औद्योगिक उत्पादन 4.9 प्रतिशत (साल-दर-साल) बढ़ा। यह वृद्धि मुख्य रूप से विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) गतिविधियों में

भारत सरकार इस साल के अंत तक डीजल में आइसोब्यूटेनॉल (isobutanol) के मिश्रण की अनुमति देने का आदेश जारी कर

थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2022-23 करने और उत्पादक मूल्य सूचकांकों (PPIs) के संकलन

भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) 1 जून, 2026 को लागू हुआ। यह समझौता भारतीय टैरिफ लाइनों के 98 प्रतिशत

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने लावारिस वित्तीय संपत्तियों (unclaimed financial assets) से संबंधित जानकारी तक आसान

सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन इस वित्तीय वर्ष में भारत के पहले ‘ब्लू बॉन्ड’ (blue bonds) जारी करने की योजना बना रहा

केंद्रीय कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के दायरे का विस्तार करते हुए कंपनियों को

भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ‘लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉरमेंस इंडेक्स’ (LPPI) और शिपिंग इकोसिस्टम में पारदर्शिता एवं सुगमता लाने

भारतीय कृषि के इतिहास में पहली बार, 22 राज्यों के कृषि मंत्रियों ने 28-29 मई को नई दिल्ली स्थित पूसा

केंद्र सरकार ने औद्योगिक आधार को मजबूत करने, निर्यात बढ़ाने और रणनीतिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को गहरा करने के प्रयासों

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) एक ‘किल स्विच’ (Kill switch) मेकेनिज्म शुरू करने की संभावना तलाश रहा है, जो संभावित डिजिटल

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), जो 2016 में लागू हुई थी, ने 28 मई को अपने अस्तित्व के 10