कैबिनेट ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) में 30,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश को मंज़ूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में ‘नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड’ (NIIF – राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि) के नए और आगामी फंडों के लिए भारत सरकार की ओर से ₹30,000 करोड़ की अतिरिक्त निवेश प्रतिबद्धता को मंजूरी दी है। इसके साथ ही NIIF में भारत सरकार की कुल प्रतिबद्धता बढ़कर ₹60,000 करोड़ हो गई है।
नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) के बारे में
नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) भारत का ‘सॉवरेन एंकर्ड फंड’ (संप्रभु समर्थित कोष) है, जिसे ‘नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड’ (NIIFL) द्वारा पेशेवर रूप से संचालित और प्रबंधित किया जाता है।
NIIF को सेबी (SEBI) नियमों के तहत श्रेणी-II (Category II) वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) के रूप में पंजीकृत किया गया था। भारत सरकार की NIIF में 49% हिस्सेदारी है और यह वर्तमान में अपने विभिन्न फंडों और निवेश रणनीतियों के तहत लगभग ₹40,000 करोड़ की पूंजी प्रतिबद्धताओं का प्रबंधन करता है।
NIIF ने प्रमुख संस्थागत निवेशकों से पूंजी जुटाई है, जिनमें सॉवरेन वेल्थ फंड (संप्रभु धन कोष), पेंशन फंड, बहुपक्षीय विकास बैंक और देश के अग्रणी वित्तीय संस्थान शामिल हैं।
NIIF की चार परिचालन निवेश रणनीतियों — बुनियादी ढांचा (इंफ्रास्ट्रक्चर), निजी बाजार (प्राइवेट मार्केट्स), विकास इक्विटी (ग्रोथ इक्विटी), और भारत-जापान व्यापार गलियारे में जलवायु निवेश — ने उल्लेखनीय निवेश गति हासिल की है।
₹16,000 करोड़ के कॉपर्स (कोष) के साथ NIIF का पहला बुनियादी ढांचा कोष भारत का सबसे बड़ा घरेलू बुनियादी ढांचा कोष है, जिसने परिवहन (सड़क, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स, तथा हवाई अड्डे), ऊर्जा (नवीकरणीय ऊर्जा, स्मार्ट मीटर और बिजली पारेषण) और डिजिटल बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में बड़े प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं।
NIIF का ‘भारत-जापान फंड’ इसका पहला द्विपक्षीय फंड है, जो जलवायु और चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) व ऊर्जा संक्रमण (एनर्जी ट्रांजिशन) के साथ-साथ उन निवेशों पर ध्यान केंद्रित करता है जो भारत-जापान व्यापार गलियारे को आगे बढ़ाते हैं।
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