आर्थिक

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 10 मई 2026 को वारंगल, तेलंगाना में PM MITRA पार्क का उद्घाटन किया, जो भारत

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों की कोर कैपिटल (मुख्य पूंजी) की गणना में तिमाही मुनाफे (quarterly profits) को शामिल

 UNCTAD की रिपोर्ट “इन्विजिबल बैरियर्स: द कॉस्ट्स ऑफ नॉन-टैरिफ मेजर्स” के अनुसार गैर-टैरिफ उपाय (Non-Tariff Measures – NTMs) जैसे कि

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया (NSE) ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स (EGRs) को लॉन्च करने की घोषणा की है। यह एक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 मई, 2026 को कपास क्षेत्र के लिए एक क्रांतिकारी कदम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 मई, 2026 को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के पांचवें

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 मई को ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन’ (ISM) के तहत दो नई सेमीकंडक्टर विनिर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी,

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने 5 मई, 2026 को रेलवे की क्षमता

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा गुजरात के वाडिनार (Vadinar) में ₹1,570 करोड़ की लागत से एक अत्याधुनिक जहाज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित

भारत सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर निर्यात शुल्क (Export Duty) में कटौती की है। वित्त मंत्रालय

भारतीय रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकिंग (UCB) क्षेत्र की क्षमता निर्माण के लिए ‘मिशन सक्षम’  (Mission SAKSHAM) की शुरुआत

विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों के तहत चावल उत्पादकों को दी जाने वाली सब्सिडी की 10% की सीमा को

5वीं विश्व लघु-स्तरीय मात्स्यिकी कांग्रेस 27 से 30 अप्रैल 2026 तक हुआ हिन, थाईलैंड में आयोजित की गई। इस कांग्रेस

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता और निवेशकों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य

भारत सरकार ने परिवहन क्षेत्र में एक बड़े बदलाव की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य सड़क और रेल से कार्गो

भारत और न्यूजीलैंड ने 23 अप्रैल, 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA)

पेटीएम पेमेंट्स बैंक को डिपॉजिट या टॉप-अप स्वीकार करने से रोकने के दो साल से अधिक समय बाद, भारतीय रिजर्व

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया

MPEDA द्वारा जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का समुद्री उत्पाद निर्यात ₹72,325.82 करोड़ (8.28 बिलियन

आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में जौनागिरी (Jonnagiri) परियोजना के साथ, स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली बड़े पैमाने की

भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में आलू की खरीद, आंध्र प्रदेश में चना खरीद और कर्नाटक में तुअर (अरहर) की

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निरंतर समुद्री बीमा कवरेज सुनिश्चित करने के लिए 12,980 करोड़ रुपये की संप्रभु गारंटी (sovereign guarantee) के

भारत सल्फर (गंधक) के निर्यात को प्रतिबंधित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। उद्योग समूहों द्वारा कीमतों में

भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष (FY) 2025-26 के दौरान 55 हजार से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता दी है, जो स्टार्टअप

भारत सरकार ने पश्चिम एशिया में उभरती भू-राजनीतिक स्थिति के बीच RELIEF (निर्यात सुविधा के लिए लचीलापन और लॉजिस्टिक्स हस्तक्षेप

विकासशील देशों ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)-विश्व बैंक की स्प्रिंग मीटिंग्स 2026 में पहली बार ‘बॉरोअर्स प्लेटफॉर्म’ (Borrowers’ Platform) का