प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY): किसान हित में कई बदलाव किए गए

केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कहा है कि हाल के जलवायु संकट और तकनीकी एडवांसमेंट को देखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा

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बोरियल फ़ॉरेस्ट (टैगा वन): पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने और वनाग्नि से खतरे में सबसे बड़ा स्थलीय बायोम

बोरियल फ़ॉरेस्ट/Boreal forest (या टैगा वन/taiga) आर्कटिक को चारों ओर से घेरे हुए है। यह कनाडा, स्कैंडिनेविया देश, रूस और

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COP-27 ने ऐतिहासिक ‘नुकसान और क्षति’ फंड समझौते को अपनाया

मिस्र के शर्म अल शेख में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन-COP27 ने ‘नुकसान और क्षति’ (loss and damage) फंड

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संविधान का अनुच्छेद 142 और पूर्ण न्याय का मामला

सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को राजीव गांधी हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे नलिनी श्रीहरन सहित बाकी

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‘समुद्र के बढ़ते जलस्तर और बारिश से संकट में मैंग्रोव हैबिटेट’

इंडिया साइंस वायर पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ी प्रक्रियाओं में मैंग्रोव सहायक होते हैं और तटीय पारिस्थितिक खतरों को कम करने में

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नगरपालिका वित्त: रिजर्व बैंक ने वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोतों की सिफारिश की

भारतीय रिजर्व बैंक ने नगरपालिका वित्त (Municipal Finances) पर एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट सभी राज्यों के 201

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Explained: ‘टू-फिंगर’ टेस्ट-क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर को निर्णय दिया कि बलात्कार या यौन उत्पीड़न से बचे लोगों पर ‘टू-फिंगर’ या ‘थ्री-फिंगर’

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विच हंटिंग, ब्लैक मैजिक और अंधविश्वासों के खिलाफ भारत में कानून

केरल में दो महिलाओं की हत्याओं के भयावह तरीके से हत्या ने समाज में अंधविश्वास मान्यताओं की व्यापकता के बारे

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भारत की ग्रीन जीडीपी, पारंपरिक जीडीपी की तुलना में तेजी से बढ़ी है

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के एक पेपर के अनुसार, भारत का हरित सकल घरेलू उत्पाद (ग्रीन जीडीपी/Green GDP)

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लिथियम-आयन बैटरी विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगा सीएसआईआर

इंडिया साइंस वायर कम्प्यूटर और मोबाइल फोन के साथ-साथ अन्य उपकरणों में लिथियम आयन बैटरियों (Lithium Ion Batteries) का उपयोग

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कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जजों की नियुक्ति करना कार्यपालिका का अधिकार क्षेत्र है

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका का अधिकार क्षेत्र है जिसे भारत के मुख्य

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RBI के पेपर में कहा गया है कि ‘बिगटेक’ वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं’

भारतीय रिजर्व बैंक ने “वित्तीय क्षेत्र में बिगटेक: संतुलन प्रतिस्पर्धा और स्थिरता” (Bigtechs in the Financial Domain: Balancing Competition and

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WTO पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग, पीस क्लॉज और भारत का पक्ष

भारत ने विकसित और विकासशील देशों के 10-सदस्यीय समूह के उन प्रयासों का विरोध किया है, जिसने विश्व व्यापार संगठन

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निम्नीकृत भूमि बहाली के MGNREGS और PMKSY के बीच कन्वर्जेन्स की सलाह

देश में बंजर भूमि को बहाल करने और मरुस्थलीकरण को उलटने के विशाल कार्य से निपटने के लिए सीमित धन

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विवाहित की तरह अविवाहित महिलाएं भी सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं-सुप्रीम कोर्ट

गर्भपात के मामले में विवाहित और अविवाहित के बीच के भेद को समाप्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 29 सितंबर

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एनीमिया: परिभाषा, कारण और सरकारी अभियान

सितंबर में पोषण माह 2022 के दौरान, बच्चों, किशोरियों गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं में एनीमिया (anemia) की रोकथाम

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‘मेक इन इंडिया’ के 8 वर्ष पूरे: प्रमुख उपलब्धियां

भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम मेक इन इंडिया (Make in India), जो निवेश को सुगम बनाता है, इनोवेशन को बढ़ावा

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खिलौनों के माध्यम से छोटे बच्चों की लर्निंग के प्रयास और सरकारी कदम

भारत के पास पारंपरिक खिलौनों की एक समृद्ध विरासत है, जिनका विकास उपमहाद्वीप में कई हजार साल पहले सिंधु घाटी

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कृषि-पर्यटन (agri-tourism)-एक गैर-शहरी आतिथ्य उत्पाद

कृषि-पर्यटन (agri-tourism) एक गैर-शहरी आतिथ्य उत्पाद है, जो प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के साथ कृषि जीवन शैली, संस्कृति और विरासत

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लॉजिस्टिक क्षेत्र: नयी नीति क्यों है महत्वपूर्ण?

भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को अक्सर तीव्र आर्थिक विकास में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक माना जाता है।

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एक्सटेंडेड रियलिटी प्रौद्योगिकी (XR technology) और इसके उपयोग

इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की पहल MeitY स्टार्टअप हब (MSH) और मेटा ने देश भर में XR प्रौद्योगिकी

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विश्व में 50 मिलियन लोग आधुनिक दासता के शिकार-अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने 12 सितंबर को अपनी ‘आधुनिक दासता के वैश्विक अनुमान’ (Global Estimates of

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भारत में दत्तक ग्रहण कानून: अदालतों के बजाय जिलाधिकारियों को अधिकार

1 सितंबर, 2022 से गोद लेने के आदेश देने का अधिकार अदालतों के बजाय जिलाधिकारियों (DMs) को दिया गया है।

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हैदराबाद मुक्ति दिवस स्मृति उत्सव: ऑपरेशन पोलो और ऑपरेशन कैटरपिलर

संस्कृति मंत्रालय 17 सितंबर 2022 को हैदराबाद मुक्ति दिवस (Hyderabad Liberation Day) के सालभर चलने वाले स्मरण उत्सव के उद्घाटन

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क्या है G-7 की रुसी ऑयल प्राइस कैप पॉलिसी?

G7 के वित्त मंत्रियों ने यूक्रेन में युद्ध को वित्तपोषित करने की रूस की क्षमता को प्रभावित करने के लिए

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श्रीलंका में आर्थिक संकट की क्या वजहें थीं?

श्रीलंका के आर्थिक संकट (Economic crisis in Sri Lanka) पर महीनों के विरोध के बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के देश

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सरकार द्वारा मंदिरों के प्रशासनिक नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका

सुप्रीम कोर्ट एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रहा है जिसमें तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ न्यास अधिनियम, 1959

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श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन: 4 श्रम संहिताओं पर विचार

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों के श्रम

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून कवरेज का विस्तार करने को कहा है

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लाभार्थी की संख्या बढ़ाने को कहा है।

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डिजिटल सीक्वेंस इनफार्मेशन (Digital sequence information: DSI): लाभ और चिंताएं

डिजिटल सीक्वेंस इनफार्मेशन (Digital sequence information: DSI) उचित लाभ-साझाकरण (fair benefit-sharing) को सक्षम बनाता है, सीक्वेंस डेटा तक खुली पहुंच

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