आलेख/मुख्य परीक्षा विश्लेषण

केंद्र सरकार ने सार्वजानिक वितरण प्रणाली के उचित मूल्य की दुकानों से निशुल्क अनाज वितरण का निर्णय लिया है, लेकिन

लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee: PAC) ने “सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली [PFMS] के कार्यान्वयन” पर अपनी 54वीं रिपोर्ट पेश

सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर को निर्णय दिया कि बलात्कार या यौन उत्पीड़न से बचे लोगों पर ‘टू-फिंगर’ या ‘थ्री-फिंगर’

केरल में दो महिलाओं की हत्याओं के भयावह तरीके से हत्या ने समाज में अंधविश्वास मान्यताओं की व्यापकता के बारे

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के एक पेपर के अनुसार, भारत का हरित सकल घरेलू उत्पाद (ग्रीन जीडीपी/Green GDP)

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका का अधिकार क्षेत्र है जिसे भारत के मुख्य