MoHUA ने ‘परिवर्तन’ योजना के लिए दिशानिर्देशों को मंज़ूरी दी
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने PARIVARTAN योजना के लिए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी है।
- PARIVARTAN का पूर्ण रूप है: Programme for Accelerated Renewal and Incentivization of Vehicle Assets for Reducing Transport Air Pollution and Network Emissions।
- इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में चल रहे पुराने और अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों एवं बसों को अधिक स्वच्छ भारत स्टेज (BS)-VI अनुपालक या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने को प्रोत्साहित करना है।
योजना का वित्तीय प्रावधान
- योजना का कुल परिव्यय ₹9,585 करोड़ है।
- इसमें केंद्र सरकार की ओर से ₹5,041 करोड़ का बजटीय समर्थन शामिल है।
- इस योजना को 3 जून 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी।
- अब योजना के विस्तृत परिचालन दिशा-निर्देश (Operational Guidelines) को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है।
क्रियान्वयन
- योजना के तहत केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) कार्यान्वयन मंत्रालय होगा।
- योजना का वित्तपोषण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB) के माध्यम से किया जाएगा।
- यह व्यवस्था दिल्ली-NCR में वाहन जनित वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार के एकीकृत एवं पूरे क्षेत्र को कवर करने वाले दृष्टिकोण को दर्शाती है।
योजना के तहत प्रोत्साहन
PARIVARTAN योजना के अंतर्गत पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को बदलकर नए स्वच्छ वाहनों को अपनाने के लिए व्यापक प्रोत्साहन पैकेज प्रदान किया जाएगा, जिसमें शामिल हैं:
- मोटर वाहन कर (Motor Vehicle Tax) में रियायत।
- पंजीकरण शुल्क (Registration Fee) में छूट।
- वाहन ऋण पर 5% ब्याज सब्सिडी (Interest Subvention)।
- पात्र नए वाहनों पर निर्माता (OEM) द्वारा न्यूनतम 8% छूट।
- पात्र डीजल एवं CNG प्रतिस्थापन वाहनों के लिए मासिक ईंधन वाउचर सहायता।
- इलेक्ट्रिक प्रतिस्थापन वाहनों के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता।
- सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (Certificate of Deposit-CoD) ट्रेडिंग के लिए वित्तीय सहायता।
मुख्य उद्देश्य: पुराने और अधिक प्रदूषणकारी वाणिज्यिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर स्वच्छ एवं कम-उत्सर्जन वाले वाहनों को बढ़ावा देना और दिल्ली-NCR में परिवहन क्षेत्र से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करना।
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