राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) शिखर सम्मेलन 2026
केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने नई दिल्ली के स्कोप (SCOPE) कन्वेंशन सेंटर में दो दिवसीय राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया।
जिला खनिज फाउंडेशन (DMF)
खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में 2015 के संशोधन के तहत सभी खनन प्रभावित जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) की स्थापना को अनिवार्य किया गया था। ये DMF प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) के कार्यान्वयन के लिए आधारशिला के रूप में कार्य करते हैं।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य खनन कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों का कल्याण और विकास सुनिश्चित करना है। वर्तमान में, 23 खनन राज्यों के 646 जिलों में DMF स्थापित किए जा चुके हैं। खनन कंपनियाँ अपनी रॉयल्टी का 10 से 30 प्रतिशत हिस्सा इन निधियों (फंड) में योगदान के रूप में देती हैं।
प्राथमिकता वाले क्षेत्र: PMKKKY के तहत DMF को निम्नलिखित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में धन खर्च करना अनिवार्य है:
- पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता।
- पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय।
- स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा।
- महिला एवं बाल कल्याण।
- वृद्धों और दिव्यांगों का कल्याण।
- कौशल विकास और आजीविका सृजन।
- आवास, कृषि और पशुपालन।
संशोधित दिशा-निर्देश (जनवरी 2024): योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने जनवरी 2024 में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
- 70% फंड का उपयोग: कम से कम 70% DMF फंड का उपयोग सीधे प्रभावित क्षेत्रों और उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में करना अनिवार्य है।
- C&AG ऑडिट: DMF खातों का भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (C&AG) द्वारा अनिवार्य ऑडिट।
- जनप्रतिनिधियों की भागीदारी: गवर्निंग काउंसिल में सांसदों (MPs), विधायकों (MLAs) और विधान परिषद सदस्यों (MLCs) को शामिल करना।
- निगरानी: मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति की स्थापना और शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था।
प्रशासनिक संरचना: किसी भी जिले में जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) की अध्यक्षता जिला कलेक्टर (या जिला मजिस्ट्रेट/डिप्टी कमिश्नर) द्वारा की जाती है। DMF को खनन प्रभावित जिलों में एक गैर-लाभकारी ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया है, जहाँ जिला कलेक्टर फंड के प्रबंधन और विकास परियोजनाओं की देखरेख के लिए शीर्ष पद पर होते हैं।
