भारत ने हैदराबाद बैठक में ‘ब्रिक्स कनेक्ट’ लॉन्च किया

BRICS (ब्रिक्स) देशों ने 15 जुलाई को श्रम और रोजगार मंत्रियों की घोषणा को अपनाया, जिसमें सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, रोजगार क्षमता और कौशल विकास में सुधार करने और समावेशी श्रम बाजारों के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। भारत ने ‘BRICS CONNECT’ (ब्रिक्स कनेक्ट) भी लॉन्च किया, जो एक नया मंच है जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच तकनीकी सहयोग, ज्ञान के आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है। ये निर्णय भारत की BRICS अध्यक्षता 2026 के तहत हैदराबाद में आयोजित 12वीं BRICS श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में लिए गए, जिसका विषय “लचीलापन, नवाचार, सहयोग और निरंतरता (सस्टेनेबिलिटी) के लिए निर्माण” है।

सभा को संबोधित करते हुए, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि भारत की BRICS अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के साथ एक “जन-केंद्रित” दृष्टिकोण और “मानवता पहले” की भावना से प्रेरित रही है। भारत के श्रम सुधारों पर प्रकाश डालते हुए, मंत्री ने कहा कि देश ने नवंबर 2025 में 29 श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं (लेबर कोड) में समेकित किया, जिससे एक आधुनिक श्रमिक-केंद्रित ढांचा तैयार हुआ। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि ई-श्रम पोर्टल ने 317 मिलियन (31.7 करोड़) से अधिक असंगठित श्रमिकों को पंजीकृत किया है, जिससे डिजिटल पहचान के माध्यम से कल्याणकारी लाभों तक निर्बाध पहुंच सक्षम हुई है। वैश्विक कार्यबल में भारत की बढ़ती भूमिका पर जोर देते हुए, मंत्री ने कहा कि देश में वर्तमान में 2,100 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) हैं, जो 2.35 मिलियन (23.5 लाख) पेशेवरों को रोजगार देते हैं और वार्षिक राजस्व में लगभग 98 बिलियन (9,800 करोड़) अमेरिकी डॉलर उत्पन्न करते हैं।

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