SHE-LEAPS: ग्रामीण महिलाओं का डिजिटल सशक्तिकरण और उद्यम विकास का संवर्धन
नई दिल्ली में आयोजित ‘राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन’ के दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ‘SHE-LEAPS’ नामक एक विशेष मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया गया है।
‘SHE-LEAPS’ का पूरा नाम ‘सेल्फ-हेल्प एंटरप्रेन्योर-लाइवलीहुड्स एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी’ (Self-Help Entrepreneur-Livelihoods and Enterprise Application for Prosperity and Sustainability) है। इस ऐप को डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (Digital India Corporation) द्वारा विकसित किया गया है, और इसे ‘LokOS’ प्लेटफॉर्म के तहत लागू किया गया है।
क्या है ‘LokOS’ प्लेटफॉर्म और इसकी भूमिका?
‘LokOS’ एक व्यापक डिजिटल प्रणाली है, जिसे देश भर के समुदाय-आधारित संगठनों (CBOs)—जैसे कि स्वयं सहायता समूहों (SHGs), ग्राम संगठनों (VOs) और क्लस्टर स्तरीय संघों (CLFs) की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह प्लेटफॉर्म सदस्यों के रिकॉर्ड, वित्तीय लेनदेन, आजीविका के आंकड़ों को डिजिटल बनाने और विभिन्न सरकारी योजनाओं के अभिसरण (कन्वर्जेंस) की ट्रैकिंग में मदद करता है।
ऐप के मुख्य उद्देश्य और लाभ
‘SHE-LEAPS’ प्लेटफॉर्म का मुख्य फोकस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत और सतत बनाना है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- उद्यमिता को बढ़ावा: देश भर में ग्रामीण स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना।
- महिला-नेतृत्व वाला उद्यम: ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों (व्यवसायों) की स्थापना और उन्हें सुदृढ़ करना।
- वैल्यू चेन से जुड़ाव: ग्रामीण उत्पादकों को औपचारिक मूल्य श्रृंखलाओं (फॉर्मल वैल्यू चैन्स) के साथ एकीकृत करना।
- वित्तीय समावेशन: स्वयं सहायता समूहों से जुड़े परिवारों के वित्तीय समावेशन (फाइनेंशियल इंक्लूजन) को बढ़ाना।
- डेटा-संचालित निर्णय: डेटा-आधारित ग्रामीण उद्यमिता को सक्षम बनाना।
देश के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा लागू
मंत्रालय के अनुसार, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को देश के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा, जहां यह चयनित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के ‘राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन’ (SRLM) की सहायता करेगा। यह ऐप कृषि (फार्म) और गैर-कृषि (नॉन-फार्म) दोनों तरह के ग्रामीण उद्यमों का समर्थन करता है।
यह प्रणाली वास्तविक समय (रियल-टाइम) में ग्रामीण उद्यमों का डेटा एकत्र करेगी, जिससे ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों की निगरानी और पारदर्शिता में सुधार होगा। साथ ही, इसके माध्यम से स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया और मजबूत होगी।
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