भारत और यूके की संसदीय प्रणालियों में समानताएं व अंतर

कंजर्वेटिव पार्टी को करारी शिकस्त देने के दो साल बाद, जिसमें लेबर पार्टी ने 412 सीटें जीती थीं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता, दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया है। साल 2024 में उनके चुनाव ने लेबर पार्टी को 14 साल बाद फिर से सत्ता में वापस लाया था। हालांकि स्टार्मर ने एक “अधिक न्यायसंगत, स्वस्थ और अधिक सुरक्षित ब्रिटेन” बनाने के लिए “बदलाव” के वादे पर चुनाव प्रचार किया था, लेकिन वे अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते रहे। आखिरकार, वे भी उसी ब्रेक्सिट-पश्चात (post-Brexit) राजनीतिक व आर्थिक संकट के शिकार हो गए, जो पिछले एक दशक से ब्रिटिश राजनीति और अर्थव्यवस्था को परेशान कर रहा है। 

स्टार्मर के त्यागपत्र और उनके स्थान पर आने वाले नए नेतृत्व का अर्थ है कि पिछले एक दशक के दौरान यूनाइटेड किंगडम (UK) में आधिकारिक तौर पर सात प्रधानमंत्री बदल चुके होंगे। हालांकि एक प्रधानमंत्री का निर्धारित कार्यकाल पांच वर्ष का होता है, लेकिन 2016 के बाद से कोई भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा करने के करीब नहीं पहुंच पाया है। इसमें बोरिस जॉनसन इस कार्यकाल के सबसे करीब पहुंचे थे, जिन्होंने 2019 से 2022 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था।

यूके का प्रधानमंत्री पांच साल के लिए सरकार की कार्यपालिका शाखा (executive branch) का प्रमुख होता है। यह पांच साल की कार्यकाल सीमा सत्ताधारी दल के संसदीय कार्यकाल पर लागू होती है, न कि उस व्यक्ति पर जो प्रधानमंत्री बनता है। यही कारण है कि भले ही सरकार और पार्टी को जनता का समर्थन प्राप्त हो, लेकिन शीर्ष नेतृत्व में उथल-पुथल जारी रह सकती है।

भारत और यूके की संसदीय  प्रणालियों में समानताएं

भारत और यूके, दोनों देशों में एक राष्ट्राध्यक्ष (head of state) होता है जो केवल औपचारिक (ceremonial) भूमिका निभाता है: यूके में सम्राट (Monarch) और भारत में राष्ट्रपति। हालांकि, भारत के राष्ट्रपति के पास ब्रिटिश औपचारिक प्रमुख की तुलना में अधिक शक्तियां होती हैं। 

दोनों देशों में एक द्विसदनीय संसद (bicameral parliament) है, जिसमें एक उच्च सदन (यूके में ‘हाउस ऑफ लॉर्ड्स’ और भारत में ‘राज्यसभा’) और एक निचला सदन (यूके में ‘हाउस ऑफ कॉमन्स’ और भारत में ‘लोकसभा’) शामिल है। 

दोनों ही देशों में शासन व्यवस्था बहुमत दल के शासन पर आधारित होती है, जिसमें प्रधानमंत्री निचले सदन में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता के रूप में कार्य करता है। 

दोनों प्रणालियों में कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, जो लोकतांत्रिक जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए आवश्यक नियंत्रण और संतुलन (checks and balances) की प्रणाली सुनिश्चित करती है।

भारत और यूके की संसदीय प्रणालियों में प्रमुख अंतर

समानताओं के बावजूद, दोनों देशों की शासन प्रणालियों में कई बुनियादी अंतर हैं:

• संसदीय संप्रभुता बनाम संवैधानिक सरकार: संसदीय संप्रभुता (Parliamentary sovereignty) यूके के संविधान का एक मुख्य सिद्धांत है। यह संसद को किसी भी कानून को बनाने या समाप्त करने का सर्वोच्च कानूनी अधिकार देता है। इसके विपरीत, भारत एक संवैधानिक सरकार का पालन करता है, जहाँ संविधान संसद की कानून बनाने की शक्ति को सीमित करता है।
• राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव: भारत का राष्ट्राध्यक्ष (राष्ट्रपति) पांच साल के कार्यकाल के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जबकि यूके का प्रमुख (सम्राट) एक वंशानुगत (hereditary) पद है।
• संसद की सदस्यता: भारत में, यदि प्रधानमंत्री या कोई मंत्री नियुक्ति के समय संसद का सदस्य नहीं है, तो उसे छह महीने के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होती है। इसके विपरीत, यूके का प्रधानमंत्री पारंपरिक रूप से हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होता है, जो सीधे चुनावी जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
• अध्यक्ष (Speaker) की भूमिका: भारत में, आमतौर पर सत्ताधारी दल के किसी सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, जबकि यूके में, अध्यक्ष चुने जाने के बाद निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है।
• पार्टी अनुशासन और दलबदल कानून: भारत में, सांसदों को पार्टी के अनुशासन का कड़ाई से पालन करना होता है और वे अक्सर पार्टी लाइनों के अनुसार ही मतदान करते हैं। भारत का ‘दलबदल विरोधी कानून’ (Anti-Defection Law) यह प्रावधान करता है कि अपनी पार्टी से दलबदल करने वाले सांसदों को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, जिसके छह महीने के भीतर वहां उपचुनाव कराना अनिवार्य होता है। इसके विपरीत, हालांकि यूके में एक मजबूत पार्टी व्हिप (whip) प्रणाली लागू है, फिर भी वहां के सांसदों के पास कभी-कभी अपनी अंतरात्मा या अपने क्षेत्र के मतदाताओं के हितों के अनुसार मतदान करने की अधिक लचीलापन (फ्लेक्सिबिलिटी) होती है। भारत के विपरीत, यूके में दलबदल विरोधी कानून जैसा कोई समकक्ष कानून नहीं है, जो सांसदों को मतदान के फैसलों में अधिक स्वतंत्रता देता है।

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