कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट (CGP) नियमों में संशोधन

संधारणीय ईंधन की दिशा में ऊर्जा परिवर्तन (एनर्जी ट्रांज़िशन) को मजबूती देने के लिए, केंद्र सरकार ने 14 मार्च, 2026

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बैंक ऑफ बड़ौदा ने 500 मिलियन डॉलर की सिंडिकेटेड टर्म लोन सुविधा जुटाई

बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड ने कहा है कि उसने गिफ्ट सिटी स्थित अपनी IFSC बैंकिंग यूनिट के माध्यम से 500

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असम के जीआई-टैग्ड जोहा चावल का निर्यात

असम के जीआई-टैग्ड (GI-tagged) जोहा चावल की पहली खेप भारत ने यूनाइटेड किंगडम और इटली को निर्यात की है। यह

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NMDC लिमिटेड एक वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली पहली भारतीय खनन कंपनी बनी

NMDC लिमिटेड एक वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन (MT) लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली भारत की पहली खनन

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वैकल्पिक निवेश कोष (Alternative Investment Funds – AIFs) क्या हैं?

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने हाल ही में कहा कि वैकल्पिक निवेश कोष

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वित्त मंत्रालय ने ₹1 लाख करोड़ के ‘आर्थिक स्थिरीकरण कोष’ के लिए संसदीय मंजूरी मांगी

भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक भू-राजनीतिक अस्थिरता, विशेष रूप से पश्चिम एशिया (West Asia) में चल रहे संघर्ष से बचाने के

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अमेरिका ने ‘स्ट्रक्चरल एक्सेस कैपेसिटी’ को लेकर भारत सहित कई देशों के खिलाफ ‘धारा 301’ के तहत जांच शुरू की

अमेरिका ने भारत और चीन सहित एक दर्जन से अधिक देशों के खिलाफ ‘धारा 301’ (SECTION 301) के तहत जांच

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आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA) क्या है?

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और भारत में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) के भंडार में कमी के बीच, सरकार ने

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RBI ने बैंकों के लाभांश भुगतान को लाभ के 75% तक सीमित किया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों (Prudential Norms) का एक नया सेट पेश किया है, जो

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भारत-EFTA-TEPA के हस्ताक्षर के दो साल

भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के सदस्य देशों (आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड) के बीच व्यापार और आर्थिक

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ट्रंप ने टेक्सास में रिलायंस के साथ $300 बिलियन की रिफाइनरी साझेदारी की घोषणा की

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Reliance Industries Ltd) के साथ 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की

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EASE 8.0 सुधारों को EASERise के तौर पर लॉन्च किया गया

EASE सुधार कार्यक्रम के तहत, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) ने ग्राहक शिकायत निवारण, परिसंपत्ति गुणवत्ता और परिचालन दक्षता में

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वर्ष 2025-26 के लिए मुख्य कृषि फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2025-26 के लिए मुख्य कृषि फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम

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ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत RBI द्वारा G-Secs की खरीद

पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और युद्ध के बीच, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 9 मार्च को ₹50,000 करोड़

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प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियमों में ढील: प्रेस नोट 3 में संशोधन

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 मार्च को प्रेस नोट 3 (2020) में बदलावों को मंजूरी दे दी है। इसके तहत भारत

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LPG आपूर्ति बढ़ाने के लिए केंद्र ने आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया

इजरायल-अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के कारण उत्पन्न तेल संकट के मद्देनजर, केंद्र सरकार ने 5 मार्च को

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EPFO ने 1,000 रुपये तक के बैलेंस वाले इनऑपरेटिव अकाउंट के लिए ऑटो-सेटलमेंट को मंजूरी दी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने करोड़ों सदस्यों को राहत देते हुए निष्क्रिय खातों (Inoperative Accounts) में फंसे धन

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भारत के मुक्त व्यापार समझौते

पिछले एक दशक में, भारत एक निर्णायक और आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में उभरा है, जिसने वैश्विक व्यापार के मानचित्र

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‘एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर्स’ (EMI) नामक आयातकों की एक नई श्रेणी

केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई घोषणा के अनुपालन में, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर

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भारत और EU ने ‘पांच साल के MFN प्रोविज़न’ पर सहमति जताई

भारत और यूरोपीय संघ (EU) ने अपने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के तहत एक-दूसरे को पांच वर्षों के लिए

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भारत ने FY26 के लिए 7.6% GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया है, नॉमिनल ग्रोथ 8.6% रहेगी

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा 27 फरवरी 2026 को जारी आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष 2025-26 में

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केंद्र ने पारादीप बंदरगाह पर 797 करोड़ रुपये की ग्रीन हाइड्रोजन जेट्टी को मंजूरी दी

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) ने ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर ग्रीन हाइड्रोजन, अमोनिया और अन्य तरल

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केंद्र सरकार ने बैंक डैशबोर्ड और मैनुअल लॉन्च किया

भारत के लेखा महानियंत्रक (CGA) ने 27 फरवरी को सरकारी लेनदेन संभालने वाले बैंकों के शासन और दक्षता को मजबूत

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भारत-फ्रांस दोहरा कराधान बचाव समझौता (DTAC) संशोधन

फ्रांस के राष्ट्रपति की हालिया भारत यात्रा के दौरान, 1992 के मूल ‘भारत-फ्रांस DTAC’ में संशोधन के लिए एक संशोधन

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नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0: मुख्य बिंदु

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के लिए परिसंपत्ति मुद्रीकरण (Asset

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डबल डिफ्लेशन और आधार वर्ष 2022-23 आधारित नई राष्ट्रीय लेखा सीरीज

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) राष्ट्रीय लेखा (National Accounts) के आधार वर्ष (Base Year) को बदलकर वित्त वर्ष 2022-23

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निर्यात संवर्धन मिशन के तहत सात अतिरिक्त उपायों की शुरुआत

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 20 फरवरी को निर्यात संवर्धन मिशन (Export Promotion Mission) के तहत सात

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