ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम पर्यावरण के लिए सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करने तथा पर्यावरण हेतु जीवनशैली (मिशन लाइफ) के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए एक अभिनव व्यवस्था है। इसका उद्देश्य समुदाय को ऐसे व्यवहारगत परिवर्तन अपनाने के लिए प्रेरित करना है, जो पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली को बढ़ावा दें।

इस कार्यक्रम के उद्देश्य

• हरित आवरण में वृद्धि करना।
• कार्बन अवशोषण क्षमता बढ़ाना।
• क्षतिग्रस्त वन भूमि का पुनर्स्थापन करना।
• पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकियों एवं पद्धतियों को अपनाकर कार्बन पदचिह्न को कम करना।

ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023

केंद्र सरकार ने 12 अक्टूबर 2023 को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 अधिसूचित किए, ताकि स्वैच्छिक पर्यावरण-अनुकूल कार्यों को प्रोत्साहित किया जा सके, जिनके आधार पर हरित ऋण जारी किए जा सकें।

वृक्षारोपण एवं पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के अंतर्गत 22 फरवरी 2024 को वृक्षारोपण एवं क्षतिग्रस्त वन भूमि के पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन की कार्यप्रणाली अधिसूचित की गई। बाद में इसमें 29 अगस्त 2025 को संशोधन किया गया।

कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु हरित ऋण कार्यक्रम पोर्टल विकसित किया गया है।

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून को हरित ऋण कार्यक्रम का प्रशासक नियुक्त किया गया है।  

इस कार्यक्रम का उद्देश्य सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से क्षतिग्रस्त वन भूमि का पुनर्स्थापन करना है।

भूमि का चयन

• कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल की जाने वाली क्षतिग्रस्त वन भूमि का चयन संबंधित राज्य वन विभाग द्वारा स्थल सत्यापन के बाद किया जाता है।
• सत्यापन उपरांत भूमि का पंजीकरण किया जाता है।

ग्रीन क्रेडिट प्राप्त करने की शर्तें

आवेदक को ग्रीन क्रेडिट  तभी प्रदान किया जाएगा, जब—

• कम से कम पाँच वर्ष का पुनर्स्थापन कार्य पूरा हो चुका हो।
• संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत वृक्ष छत्र घनत्व प्राप्त हो गया हो।

पाँच वर्ष की स्थापना अवधि इसलिए निर्धारित की गई है ताकि—

• लगाए गए पौधों तथा प्राकृतिक पुनर्जनन को पर्याप्त रूप से विकसित होने का समय मिल सके।
• आवश्यक 40 प्रतिशत वृक्ष छत्र घनत्व प्राप्त किया जा सके।
• क्षेत्र मध्यम सघन वन की श्रेणी तक विकसित हो सके।

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