किसान क्रेडिट कार्ड–संशोधित ब्याज सहायता योजना (KCC-MISS) का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन

August 5, 2026August 5, 2026 admin

भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अनुसार, बेंगलुरु स्थित सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड–संशोधित ब्याज सहायता योजना (Kisan Credit Card– Modified Interest Subvention Scheme: KCC-MISS) का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन किया गया। इसका उद्देश्य भारत के विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में योजना के क्रियान्वयन का आकलन करना था।

मूल्यांकन के अनुसार:

योजना के अंतर्गत निवेश किए गए प्रत्येक 1 रुपये से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में 2.30 रुपये का शुद्ध मूल्य संवर्धन होता है।
स्थापना से लेकर वर्ष 2024–25 तक इस योजना के माध्यम से किसानों के ब्याज भार को कम करने के लिए लगभग 1.87 लाख करोड़ रुपये की ब्याज सहायता प्रदान की गई।

संशोधित ब्याज सहायता योजना (MISS)

यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को रियायती ब्याज दर पर अल्पकालिक कृषि ऋण उपलब्ध कराना है।

किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 3 लाख रुपये तक का अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
ऋण पर 7 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर लागू होती है।
पात्र ऋणदाता संस्थानों को 1.5 प्रतिशत ब्याज सहायता प्रदान की जाती है।
जो किसान समय पर ऋण का भुगतान करते हैं, उन्हें समय पर पुनर्भुगतान प्रोत्साहन के रूप में अधिकतम 3 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलती है।
इस प्रकार समय पर भुगतान करने वाले किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर 4 प्रतिशत रह जाती है।
पशुपालन अथवा मत्स्य पालन के लिए लिए गए ऋणों पर ब्याज लाभ 2 लाख रुपये तक के ऋण पर उपलब्ध है।

सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम

किसानों को समय पर एवं सुलभ संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने, किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे का विस्तार करने तथा छोटे एवं सीमांत किसानों की डिजिटल पहुँच बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें प्रमुख हैं—

कृषि ऋण तथा बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करना।
1 जनवरी 2025 से किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत बिना गिरवी ऋण सीमा को 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करना।
कृषि ऋण वितरण को सरल एवं पारदर्शी बनाने के लिए विभिन्न डिजिटल पहल शुरू करना, जैसे—
- किसान ऋण पोर्टल
- जन समर्थ पोर्टल
- ई-किसान क्रेडिट कार्ड
- कृषिका प्रणाली।