भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) क्या है

• डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे मूलभूत डिजिटल प्लेटफॉर्म और प्रणालियाँ हैं जो नागरिकों, व्यवसायों और सरकार के बीच सुरक्षित डिजिटल लेनदेन को सक्षम बनाती हैं।
• यह मुख्य रूप से निम्न सेवाओं को सक्षम करता है:
  • डिजिटल पहचान (Digital Identity)
  • डिजिटल भुगतान (Digital Payments)
  • सुरक्षित डेटा साझा करना (Data Exchange)
• DPI शासन, सेवा वितरण और आर्थिक गतिविधियों के लिए डिजिटल आधारभूत संरचना (Digital Rails) का कार्य करता है।

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भारत के DPI मॉडल की प्रमुख विशेषताएँ

• जनसंख्या स्तर पर कार्य करने वाली डिजिटल प्रणाली जो लगभग 1.4 अरब लोगों को कवर करती है।
• इसके प्रमुख सिद्धांत:
  • खुलापन (Openness)
  • इंटरऑपरेबिलिटी (Interoperability)
  • समावेशिता (Inclusiveness)
  • सार्वजनिक हित (Public Good Approach)
• यह पहचान, भुगतान और डेटा विनिमय प्लेटफॉर्म को एकीकृत करता है।

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भारत के DPI की नींव – JAM त्रिमूर्ति

भारत की डिजिटल प्रणाली की आधारशिला JAM Trinity है।

जन धन खाते

• 2014 में शुरू की गई वित्तीय समावेशन योजना।
• खाते बढ़कर:
  • 2015 में 14.72 करोड़ → 2026 में 57.71 करोड़
• कुल जमा राशि लगभग ₹2.94 लाख करोड़।
• 39.98 करोड़ RuPay कार्ड जारी।

आधार

• बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल पहचान प्रणाली।
• 144 करोड़ से अधिक आधार संख्या जारी।
• 2024-25 में 2707 करोड़ से अधिक प्रमाणीकरण लेनदेन।

मोबाइल कनेक्टिविटी

• 85.5% परिवारों के पास स्मार्टफोन।
• 125.87 करोड़ वायरलेस उपभोक्ता (दिसंबर 2025)।
• 99.9% जिलों में 5G सेवाएँ उपलब्ध।

➡ JAM त्रिमूर्ति के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) संभव हुआ।

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इंडिया स्टैक (India Stack) के प्रमुख घटक

डिजिटल भुगतान

• यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)
• जनवरी 2026 में:
  • 21.7 अरब लेनदेन
  • ₹28.33 लाख करोड़ का मूल्य
• वैश्विक रियल-टाइम डिजिटल भुगतान का लगभग 49% हिस्सा।

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वित्तीय प्रशासन

• पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS)
• सरकारी धन के प्रवाह की निगरानी करता है।
• 2015–2024 के बीच DBT से ₹4.31 लाख करोड़ की बचत।

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डिजिटल वाणिज्य

• ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC)
• 630+ शहरों में 1.16 लाख से अधिक विक्रेता जुड़े।

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स्वास्थ्य

• CoWIN प्लेटफॉर्म
• कोविड-19 टीकाकरण के दौरान 220 करोड़ से अधिक टीके प्रबंधित किए।

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प्रशासन

• e-Office: कागजरहित सरकारी कार्य प्रणाली।
• API Setu: सरकारी API साझा करने का प्लेटफॉर्म (8000+ API)।

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अवसंरचना योजना

• PM GatiShakti डिजिटल प्लेटफॉर्म
• ₹16.10 लाख करोड़ की 352 परियोजनाओं का मूल्यांकन।

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वैश्विक स्तर पर भारत की DPI पहल

भारत अपनी DPI तकनीक को विश्व के साथ साझा कर रहा है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

• 24 देशों के साथ समझौते (MoUs)
• इन देशों में शामिल हैं:
  • आर्मेनिया
  • केन्या
  • श्रीलंका
  • ब्राज़ील
  • मलेशिया
  • मालदीव

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अंतरराष्ट्रीय डिजिटल भुगतान

• UPI 8 देशों में संचालित, जैसे:
  • UAE
  • सिंगापुर
  • भूटान
  • नेपाल
  • फ्रांस
  • मॉरीशस

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वैश्विक पहल

• India Stack Global प्लेटफॉर्म
• G20 (2023) के दौरान Global DPI Repository की शुरुआत

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ओपन डिजिटल पब्लिक गुड्स

भारत कई डिजिटल प्लेटफॉर्म को वैश्विक स्तर पर साझा कर रहा है।

• CoWIN को ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में उपलब्ध कराया गया।
• MOSIP (Modular Open-Source Identity Platform) अन्य देशों को डिजिटल पहचान प्रणाली विकसित करने में मदद करता है।

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भारत के DPI मॉडल का महत्व

• वित्तीय समावेशन को बढ़ावा
• कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावी डिलीवरी
• भ्रष्टाचार और लीकेज में कमी
• शासन क्षमता में वृद्धि
• डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा
• भारत को डिजिटल गवर्नेंस का वैश्विक नेता बनाना

Source: PIB