पंजाब कैबिनेट ने ‘फार्म स्टे नीति, 2026’ को मंजूरी दी

पंजाब कैबिनेट ने हाल ही में ‘फार्म स्टे नीति, 2026’ को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य के ग्रामीण इलाकों में खेतों को आरामदायक ठहरने के विकल्पों (होमस्टे) में बदलकर ‘अनुभवात्मक पर्यटन’ (experiential tourism) को बढ़ावा देना है। इस तरह के होमस्टे का पंजीकृत (registered) होना अनिवार्य होगा और इन्हें ‘पंजाब पर्यटन और आतिथ्य नीति, 2026’ के तहत कई तरह के प्रोत्साहन (incentives) दिए जाएंगे।

प्रमुख वित्तीय और प्रशासनिक लाभ 

• पूंजीगत सब्सिडी (Capital Subsidy): पात्र निवेश का 10% तक (अधिकतम 5 करोड़ रुपये) की वित्तीय सहायता।
• GST में राहत: नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (Net SGST) का 75% रिइंबर्समेंट (प्रतिपूर्ति)।
• ऑडिट और प्रमाणन सहायता: ऊर्जा और पर्यावरण ऑडिट के लिए वित्तीय सहायता, और गुणवत्ता एवं पर्यावरण प्रमाणपत्रों के लिए पूर्ण प्रतिपूर्ति (अधिकतम 20 लाख रुपये तक)।
• घरेलू बिजली दरें: इन फार्म स्टे पर व्यावसायिक दरों के बजाय घरेलू बिजली दरें लागू होंगी।
• CLU से छूट: भूमि उपयोग परिवर्तन (Change of Land Use – CLU) शुल्क से पूरी छूट।
• अन्य सुविधाएं: सरलीकृत मंजूरी (सिंगल विंडो क्लीयरेंस), सहकारी बैंकों के माध्यम से आसान ऋण और सरकार द्वारा विपणन (मार्केटिंग) सहायता।

उत्कृष्टता पुरस्कार

शानदार प्रदर्शन करने वाले संचालकों को पुरस्कृत करने के लिए राज्य सरकार हर साल विभिन्न श्रेणियों में वार्षिक पुरस्कार भी प्रदान करेगी, जैसे:

1. “सर्वश्रेष्ठ सतत फार्म स्टे” (Best Sustainable Farm Stay)
2. “सर्वश्रेष्ठ समुदाय-संबद्ध फार्म स्टे” (Best Community-Engaged Farm Stay)