भारत में CORSIA के कार्यान्वयन पर बैठक

नागरिक विमानन मंत्रालय ने हाल ही में सतत विमानन ईंधन (SAF) को अपनाने तथा अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण ढांचे अंतरराष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग एवं न्यूनीकरण योजना (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation: CORSIA) के अनुपालन के संबंध में भारत की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय हितधारक बैठक आयोजित की।

CORSIA के बारे में 

CORSIA पर वर्ष 2016 में आईसीएओ के सदस्य देशों द्वारा सहमति बनी थी। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से होने वाले निवल कार्बन उत्सर्जन को वर्ष 2020 के स्तर पर स्थिर बनाए रखना है।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विमान संचालकों को निर्धारित आधार स्तर से अधिक होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की भरपाई हेतु कार्बन ऑफसेट क्रेडिट खरीदने होते हैं।

CORSIA मार्ग-आधारित दृष्टिकोण पर कार्य करती है और केवल अंतरराष्ट्रीय उड़ानों, अर्थात ICAO के दो सदस्य देशों के बीच संचालित उड़ानों, पर लागू होती है।

किसी मार्ग पर CORSIA के तहत कार्बन ऑफसेटिंग की आवश्यकता तभी लागू होती है, जब प्रस्थान करने वाला देश और गंतव्य देश, दोनों इस योजना में भाग ले रहे हों। यह उस मार्ग पर संचालित सभी विमान संचालकों पर लागू होती है, चाहे उनका प्रशासनिक देश कोई भी हो।

CORSIA के कार्यान्वयन को तीन चरणों में विभाजित किया गया है:

• पायलट चरण (2021–2023) तथा प्रथम चरण (2024–2026) के दौरान कार्बन ऑफसेटिंग की अनिवार्यता केवल उन देशों के बीच संचालित उड़ानों पर लागू होती है, जिन्होंने स्वेच्छा से इस योजना में भाग लेने का निर्णय लिया है।
• द्वितीय चरण (2027–2035) ICAO के सभी संविदाकारी देशों पर लागू होगा, हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी होंगे।

CORSIA का अनिवार्य चरण 1 जनवरी, 2027 से प्रारंभ होगा।

CORSIA में स्वेच्छा से शामिल होने वाले देशों की संख्या लगातार बढ़ी है। वर्ष 2021 में 88 देश इस योजना से जुड़े थे, जो बढ़कर 2026 में 130 देश हो गए।

भारत, ICAO का सदस्य होने के नाते, CORSIA के द्वितीय चरण में इस योजना से जुड़ा है।

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