आर्थिक

प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन को बढ़ावा देते हुए केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 अप्रैल

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने ‘फिन्क्लुवेशन’ (Fincluvation) – वित्तीय समावेशन के लिए समाधानों के सह-सृजन तथा नवोन्मेषण के लिए

केंद्र सरकार ने निधि (म्यूचुअल बेनेफिट) नियम 2014 में संधोशन किया है। सरकार के मुताबिक आम जनता के हितों की

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने 19 अप्रैल को नई दिल्ली के NACC परिसर में कृषि के लिए

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के ल‍िए कर्ज देने के न‍ियमों को सख्‍त कर द‍िया

भारत के सबसे बड़े कर्जदाता, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और कुछ अन्य बड़े बैंकों ने अपनी बेंचमार्क उधार दर –

श्रीलंका के वित्त मंत्री ने साबरी आर्थिक संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) के साथ

भारत के चीनी निर्यात में वित्त वर्ष 2013-14 के 1,177 मिलियन डॉलर की तुलना में 291 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने मंत्रालय से सम्बद्ध कामकाज को और सरल तथा

यूक्रेन संकट के बीच चाय के निर्यात में गिरावट को देखते हुए भारतीय चाय बोर्ड में सुधार करने के लिए

विश्व बैंक पॉलिसी रिसर्च के वर्किंग पेपर के अनुसार भारत की चरम गरीबी (Extreme Poverty) में कमी आई है। इस

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को अपने कुल ऋण का न्यूनतम 40 प्रतिशत कृषि, शिक्षा, सामाजिक आवास और सूक्ष्म

नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) UPI ऑफलाइन के जरिए कम राशि के लेनदेन को बढ़ावा

पहली बार, पुणे जिले के पुरंधर तालुका से ताजा अंजीर (Purandhar’s fig) यूरोप को निर्यात किया गया है। पुरंधर हाइलैंड

सोशल मीडिया साइट ट्विटर (Twitter) ने अरबपति एलोन मस्क द्वारा अधिग्रहण के खतरों से बचने के लिए एक सीमित अवधि

भीषण आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका ने 12 अप्रैल को घोषणा किया कि वह अपने 51 अरब डॉलर

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (National Monetisation Pipeline: NMP) कार्यक्रम के तहत 96,000 करोड़ रुपये

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लाभार्थियों की पहचान के लिए एक समान मानदंड विकसित करने के लिए, केंद्रीय

बेंगलुरू (Bengaluru) “रेशम शहरों के वैश्विक नेटवर्क/ग्लोबल नेटवर्क ऑफ़ सिल्क सिटीज” (global network of silk cities) में शामिल होने वाला

आयकर विभाग ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फण्ड (infrastructure debt fund) और एनबीएफसी (NBFCs) को जीरो कूपन बांड (zero coupon bonds: ZCB)

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 8 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत सभी राज्यों और

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 8 अप्रैल को घोषित मौद्रिक नीति में 3.75 प्रतिशत की ब्याज दर पर, इकोनॉमी से

डिजिटल वित्तीय सेवाओं (Digital Banking Units: DBUs) और वित्तीय समावेशन का विस्तार करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने

केंद्र सरकार ने सेमीकॉन इंडिया (Semicon India) के लिए एक सलाहकार समिति बनाई है, जिसमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, स्थापित शिक्षाविद

वर्ष 2021-22 के लिए कृषि उत्पाद (समुद्री तथा कृषि उत्पाद सहित) का निर्यात 50 बिलियन डॉलर को पार कर गया