संजीव सान्याल प्रधान मंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और इतिहासकार संजीव सान्याल को प्रधान मंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में

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महात्मा गांधी नरेगा के लिए ओम्बुडसपर्सन ऐप लॉन्च

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन से संबंधित भौतिक, डिजिटल और जनसंचार माध्यम

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निर्दिष्ट NBFC के लिए कोर फाइनेंसियल सर्विस सोल्यूशन्स (CFSS) 30 सितंबर, 2025 तक लागू करना अनिवार्य

भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के कुछ वर्ग को 30 सितंबर, 2025 तक ‘कोर फाइनेंशियल सर्विसेज सॉल्यूशन

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वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की 25वीं बैठक

केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 22 फ़रवरी को मुंबई में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (

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गोदरेज एग्रोवेट ने दलहन के लिए ग्रेसिया (Gracia) नामक कीटनाशक लॉन्च किया

गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड (जीएवीएल) ने ग्रेसिया (Gracia) नामक कीटनाशक के लॉन्च की घोषणा की है जो विभिन्न प्रकार की दालों

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मलेशिया ने सफेद मिर्च (व्हाइट पेपर) की खेती में भारत की मदद करने की पेशकश की

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और मलेशिया की बागान, उद्योग और वस्तु मंत्री सुश्री जुरैदा

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राजा रवि वर्मा की दो पेंटिंग्स नॉन-फंजीब्ल टोकंस (NFT) के रूप में नीलाम

पहली बार, राजा रवि वर्मा की दो पेंटिंग्स को एनएफटी यानी नॉन फंजीब्ल टोकंस (NFT: non-fungible tokens) के रूप में

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कोल इंडिया लिमिटेड “भारत में सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र” का पुरस्कार

कोयला मंत्रालय के तहत कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) को “भारत में सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र” का पुरस्कार मिला है। एसोसिएटेड

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भारत में डेटा तक पहुंच और उपयोग की नीति 2022 का मसौदा जारी

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ‘भारत में डेटा तक पहुंच और उपयोग की नीति 2022’ (India Data Accessibility &

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चीनी वैज्ञानिकों ने नमक-सहिष्णु “समुद्री जल चावल” विकसित किया

चीनी वैज्ञानिकों ने “समुद्री जल चावल” (seawater rice) के रूप में जाना जाने वाला एक नया नमक-सहिष्णु चावल का किस्म

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REWARD-नवोन्मेषी विकास के माध्यम से कृषि को सहनीय बनाने के लिए जल-विभाजक क्षेत्र का कायाकल्प कार्यक्रम

भारत सरकार, कर्नाटक और ओडिशा की राज्य सरकारों एवं विश्व बैंक ने 115 मिलियन डॉलर (869 करोड़ रुपये) के कार्यक्रम

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