कृषि ऋण माफी योजना से केवल 50% किसान लाभान्वित-भारतीय स्टेट बैंक

भारतीय स्टेट बैंक के शोधकर्ताओं के एक अध्ययन के अनुसार, 2014 से नौ राज्यों द्वारा घोषित कृषि ऋण माफी के लक्षित लाभार्थियों में से केवल आधे को ही वास्तव में ऋण माफी प्राप्त हुई है। वर्ष 2014 के बाद से, लगभग 3.7 करोड़ पात्र किसानों में से, केवल लगभग 50% किसानों को मार्च 2022 तक ऋण माफी की राशि प्राप्त हुई।

मार्च 2022 तक, घोषित लाभ प्राप्त करने वाले पात्र किसानों के अनुपात के संदर्भ में कृषि ऋण माफी योजनाओं का सबसे खराब कार्यान्वयन तेलंगाना (5%), मध्य प्रदेश (12%), झारखंड (13%), पंजाब ( 24%), कर्नाटक (38%) और उत्तर प्रदेश (52%) में देखा गया।

इसके विपरीत, 2018 में छत्तीसगढ़ और 2020 में महाराष्ट्र द्वारा लागू की गई कृषि ऋण माफी क्रमशः 100% और 91% पात्र किसानों द्वारा प्राप्त की गई थी। एसबीआई के शोधकर्ताओं ने कहा कि इसी तरह की छूट 2017 में महाराष्ट्र द्वारा 67 लाख किसानों के लिए 34,000 करोड़ रुपये की घोषणा की गई थी, जो 68% लाभार्थियों तक पहुंचा।

कम लाभार्थी की वजह

रिपोर्ट में कृषि ऋण माफी के कार्यान्वयन में कमी की निम्नलिखित वजह बताई गयी हैं:

  • राज्य सरकारों द्वारा किसानों के दावों की अस्वीकृति,
  • वादों को पूरा करने के लिए कम राजकोषीय संसाधन,
  • ऋण माफी घोषणा के बाद सरकार परिवर्तन।

किसानों की आय में वृद्धि

वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2021-22 के बीच, पूरे भारत में किसानों की औसत आय में 1.3 -1.7 गुना वृद्धि हुई, जबकि महाराष्ट्र में सोयाबीन और कर्नाटक में कपास जैसी कुछ फसलों में, आय वास्तव में उसी समय में दोगुनी हो गई है।

एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी अवधि के दौरान किसानों की आय में वृद्धि के अनुरूप संबद्ध और गैर-कृषि गतिविधियों से आय में 1.4-1.8 गुना की वृद्धि हुई है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), जो तेजी से मार्केट लिंक्ड मूल्य निर्धारण के साथ जुड़ रहा है, किसानों को बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण रहा है।

इसमें कहा गया है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना ने, जो संस्थागत संस्थानों से रियायती ब्याज दर पर कर्ज दिलाता है, औपचारिक क्रेडिट तंत्र के दायरे में बड़ी संख्या में किसानों (वर्तमान में लगभग 73.7 मिलियन सक्रिय केसीसी) को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

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