केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री सौर सरोवर योजना (PM-SSY) को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 जुलाई को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की प्रधानमंत्री सौर सरोवर योजना (Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana: PM-SSY) को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ तैरती सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं का विकास करना है।

PM-SSY की मुख्य विशेषताएं

इस योजना के तहत 5,000 मेगावाट क्षमता की तैरती यानी फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। इन परियोजनाओं के साथ ऊर्जा भंडारण प्रणालियां (एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स) भी स्थापित की जाएंगी, जिनकी न्यूनतम भंडारण क्षमता दो घंटे अर्थात 10,000 मेगावाट-घंटे होगी।

परियोजनाओं को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के दौरान स्वीकृति दी जाएगी, जबकि वित्तीय सहायता का वितरण वित्त वर्ष 2032-33 तक जारी रहेगा।

यह मंजूरी राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई) द्वारा हाल ही में किए गए आकलन के बाद दी गई है। एनआईएसई के अनुसार, देश के जलाशयों और अन्य उपयुक्त अंतर्देशीय जल निकायों में लगभग 102.18 गीगावाट पीक की तैरती सौर ऊर्जा क्षमता मौजूद है।

वित्तीय सहायता

योजना के तहत पात्र फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के सफलतापूर्वक चालू होने के बाद प्रति मेगावाट ₹1 करोड़ की केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, परियोजना की व्यवहार्यता और जोखिम कम करने से संबंधित प्रारंभिक गतिविधियों के लिए प्रति परियोजना ₹50 लाख तक की केंद्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी। इसमें शामिल हैं:

  • जलाशय की गहराई और संरचना का आकलन।
  • जल सर्वेक्षण।
  • पर्यावरणीय अध्ययन।
  • परियोजना विकास के लिए अन्य आवश्यक प्रारंभिक गतिविधियां।

इस योजना से सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लाभान्वित होंगे।

योजना का महत्व

इस योजना के माध्यम से देश में फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक क्षमता में 5,000 मेगावाट की वृद्धि होगी। वर्तमान में भारत में तैरती सौर ऊर्जा की क्षमता लगभग 700 मेगावाट है।

तैरती सौर परियोजनाएं मौजूदा जलाशयों और औद्योगिक तालाबों का उपयोग करके सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने का अवसर प्रदान करेंगी। इससे बड़े पैमाने पर सौर परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता कम होगी और सीमित भूमि संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा से बचने में मदद मिलेगी।

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