आप्रवासन वीजा विदेशी पंजीकरण ट्रैकिंग (IVFRT) योजना को जारी रखने की मंजूरी
सरकार ने 31 मार्च, 2021 से आगे पांच साल की अवधि के लिए यानि 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक कुल 1,364.88 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ आप्रवासन वीजा विदेशी पंजीकरण ट्रैकिंग (Immigration Visa Foreigners Registration Tracking: IVFRT) योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है।
- गृह मंत्रालय का उद्देश्य सुरक्षित और एकीकृत सेवा प्रदाता फ्रेमवर्क प्रदान करना तथा इस योजना के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करते हुए वैध यात्रियों को सुविधा उपलब्ध कराना है।
- इस परियोजना की वैश्विक पहुंच है और यह दुनिया भर में स्थित 192 भारतीय मिशनों, भारत में 108 आप्रवासन चेक पोस्ट (आईसीपी), 12 विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) और कार्यालय एवं 700 से अधिक विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफआरओ), पुलिस अधीक्षक (एसपी)/पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) की सहायता से आव्रजन, वीजा जारी करने, विदेशियों के पंजीकरण और भारत में उनके आवागमन पर नज़र रखने से संबंधित कार्यों को आपस में जोड़ने और अनुकूलित करने का प्रयास करता है।
