भारत सरकार ने ‘ऑनलाइन गेमिंग का प्रोत्साहन और विनियमन नियम, 2026’ अधिसूचित किए
यह नियम ‘ऑनलाइन गेमिंग का संवर्धन और विनियमन अधिनियम’ (PROG Act) को कार्यान्वित करने के लिए तैयार किए गए हैं। ये नियम 1 मई, 2026 से प्रभावी होंगे, जो इस क्षेत्र के लिए एक ‘डिजिटल-फर्स्ट’ विनियामक का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण (OGAI)
नियमों के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अंतर्गत OGAI को एक क्षेत्रीय विनियामक के रूप में स्थापित किया गया है।
- संरचना: इसमें 6 सदस्य होंगे।
- अध्यक्ष: MeitY के अतिरिक्त सचिव।
- अन्य 5 सदस्य: गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण, युवा मामले और खेल, वित्तीय सेवा विभाग और कानूनी मामलों के विभाग के संयुक्त सचिव।
- शक्तियाँ: यह प्राधिकरण यह निर्धारित करेगा कि कोई गेम ‘ऑनलाइन मनी गेम’ (पैसा जमा करके खेला जाने वाला), ‘ऑनलाइन सोशल गेम’ (बिना पैसे के), या ‘ई-स्पोर्ट्स’ (कौशल और रणनीति पर आधारित प्रतिस्पर्धी खेल) की श्रेणी में आता है या नहीं।
प्रमुख विशेषताएं और विनियामक ढांचा
- निर्धारण और पंजीकरण प्रणाली: यह सभी ऑनलाइन गेमिंग के लिए अनिवार्य नहीं है। औपचारिक निर्धारण (determination) केवल विशिष्ट मामलों में आवश्यक होगा, जैसे- विनियामक के निर्देश पर, ई-स्पोर्ट्स के रूप में पेश किए जाने पर, या लेन-देन के मूल्य और स्केल के आधार पर सरकार द्वारा अधिसूचित श्रेणियों के लिए।
- वित्तीय संस्थानों की भूमिका: नियमों ने अनुपालन के दायरे को बढ़ाते हुए बैंकों और पेमेंट गेटवे को सीधे विनियामक दायरे में ला दिया है। अब वित्तीय मध्यस्थों को किसी भी लेनदेन की सुविधा देने से पहले गेम की नियामक स्थिति (regulatory status) को सत्यापित करना होगा।
- उपयोगकर्ता सुरक्षा (User Safety): गेम के जोखिम प्रोफाइल के आधार पर तकनीकी, प्रक्रियात्मक, परिचालन और व्यवहारिक सुरक्षा उपायों (safeguards) को अनिवार्य किया गया है।
शिकायत निवारण तंत्र (दो-स्तरीय प्रणाली)
उपयोगकर्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए एक स्पष्ट ढांचा तैयार किया गया है:
- प्रथम स्तर: गेमिंग प्लेटफॉर्म का आंतरिक तंत्र (Internal Mechanism)।
- द्वितीय स्तर: असंतोष की स्थिति में उपयोगकर्ता OGAI के पास अपील कर सकते हैं।
अपील: इसके बाद सरकार के भीतर एक अपीलीय प्राधिकरण (Appellate Authority) के पास आगे की अपील का विकल्प उपलब्ध होगा।
