यूरोपीय प्रतिभूति और बाजार प्राधिकरण (ESMA) ने छह भारतीय क्लीयरिंग हाउसेस की मान्यता रद्द कर दी है

यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट्स अथॉरिटी (ESMA) ने कथित तौर पर यूरोपियन मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन नॉर्म्स का पालन न करने के कारण छह भारतीय क्लियरिंग हाउसों की मान्यता रद्द कर दी है।

प्रमुख बिंदु

ये छह समाशोधन निगम (क्लियरिंग हाउस) हैं: क्लीयरिंग कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (CCIL), इंडियन क्लीयरिंग कारपोरेशन,  NSE क्लीयरिंग कारपोरेशन, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लीयरिंग, इंडिया इंटरनेशनल क्लीयरिंग कारपोरेशन, और NSE IFSC क्लीयरिंग कारपोरेशन।

CCIL की  सुपरवाइजरी RBI द्वारा, NSE IFSC की GIFT सिटी विनियामक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के तहत; और बाकी क्लीयरिंग हाउसेस की सुपरवाइजरी सेबी द्वारा की जाती है।

ESMA ने भारतीय रेगुलेटर्स- भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSC ) – को यूरोपीय बैंकों को सर्विस देने वाले भारतीय क्लीयरिंग हाउसेस पर सुपरवाइजरी  अधिकार देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था।

इन क्लीयरिंग हाउसेस को यूरोपीय संघ में थर्ड कंट्री सेंट्रल काउंटरपार्टी (TC-CCP) के रूप में मान्यता दी गई थी।

लेकिन इंडियन रेगुलेटर्स  किसी विदेशी संस्था को ऐसी शक्तियां देने के खिलाफ हैं क्योंकि ये संस्थाएं इक्विटी, बॉन्ड और विदेशी मुद्रा बाजारों में देश के संपूर्ण नकदी और डेरिवेटिव बाजार का निपटान करते हैं।

ड्यूश बैंक, बीएनपी परिबास, क्रेडिट सुइस और सोसाइटी जेनेरेल जैसे यूरोपीय बैंक, जो ईएसएमए के मानदंडों द्वारा शासित हैं, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को मंजूरी देने के लिए भारत में संरक्षक व्यवसाय चलाते हैं।

ESMA के मानदंड यूरोपीय बाजार रेगुलेटर और तीसरे देशों के सक्षम अधिकारियों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान को अनिवार्य करते हैं, जिसमें क्लीयरिंग हाउसेस के संबंध में अनुरोध की गई सभी सूचनाओं तक पहुंच शामिल है।