आर्थिक

स्टार्ट-अप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैकिंग (Ranking of States on Support to Startup Ecosystems) के तीसरे संस्करण के

केंद्र सरकार ने 1 जुलाई को घरेलू कच्चे तेल उत्पादकों पर विंडफॉल टैक्स (windfall tax) लगाने की घोषणा की है।

भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना (India’s largest floating solar power) अब पूरी तरह से चालू हो गई

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (International Financial Services Centres Authority: IFSCA) ने अप्रैल, 2022 में आईएफएससीए (कोष प्रबंधन) विनियम, 2022

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 01 अक्टूबर 2022 से ‘घरेलू उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री के विनियमन’ को मंजूरी

विश्व बैंक ने सात राज्यों के लिए भारत सरकार के सड़क सुरक्षा कार्यक्रम (India’s road safety programme) का समर्थन करने

नीति आयोग ने 27 जून को ‘इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी’ (India’s Booming Gig and Platform Economy) शीर्षक नामक

केंद्र सरकार ने जीएसटी मुआवजा उपकर (GST compensation cess) लगाने की अवधी लगभग चार साल बढ़ाकर 31 मार्च, 2026 कर

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने 23 जून को नई दिल्ली में ‘भारत के लिए

आयकर विभाग ने आभासी डिजिटल परिसंपत्ति (virtual digital assets: VDA), रियायत और लाभों सहित अन्य के लिए टीडीएस/TDS (स्रोत पर

असम एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (One Nation One Ration Card: ONORC) को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य/केंद्र

भारत सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP) योजना के लिए रियायत अवधि 30 से बढ़ाकर 45 वर्ष कर

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने 19 जून को निर्णय लिया कि उसकी स्वास्थ्य बीमा योजना ESI वर्ष 2022 के

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) ने आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank), HDFC Bank और UPI प्रबंधन इकाई NPCI के आईटी संसाधनों

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 17 जून को भारत के लिए ‘पेमेंट्स विजन 2025’ (Payments Vision 2025) जारी किया, जिसका

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने 14 जून को आईओ-टेक-वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड को ड्रोन नियम, 2021

अचल संपत्ति, प्रतिभूतियों और आभूषणों की बिक्री से होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ ( long-term capital gains) की गणना के

IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक (World Competitiveness Index) में छह स्थान की छलांग लगाते हुए, वर्ष 2022 में भारत की

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office: NSO) ने 14 जून को आवधिक श्रम

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 1305 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से गुजरात के धोलेरा (Dholera) में नए ग्रीनफील्ड

चावल फोर्टिफिकेशन (Rice fortification) कार्यक्रम के तहत सरकार मार्च 2023 तक 291 आकांक्षी (एस्पिरेशनल) और भारी मांग वाले जिलों को