कैबिनेट ने IMT/5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दी

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने स्‍पेक्‍ट्रम की नीलामी करने के दूरसंचार विभाग के एक प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है जिसके माध्‍यम से सफल निविदादाताओं को जनता और उद्यमों को 5G सेवाएं प्रदान करने के लिए स्‍पेक्‍ट्रम सौंपा जाएगा।

20 साल की वैधता अवधि के साथ कुल 72097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी जुलाई, 2022 के अंत तक की जाएगी।

नीलामी निम्न (600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज), मध्यम (3300 मेगाहर्ट्ज) और उच्च/हाई (26 गीगाहर्ट्ज) फ्रीक्वेंसी बैंड में स्पेक्ट्रम के लिए आयोजित की जाएगी।

मध्यम और उच्च बैंड स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा गति और क्षमता प्रदान करने में सक्षम 5G के माध्यम से प्रौद्योगिकी-आधारित सेवाओं को रोल-आउट करने के लिए किया जाएगा, जो वर्तमान 4G सेवाओं की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक होगा।

5G सेवाओं के रोल-आउट को सक्षम करने के लिए पर्याप्त बैकहॉल स्पेक्ट्रम की उपलब्धता भी आवश्यक है। बैकहॉल की मांग को पूरा करने के लिए, मंत्रिमंडल ने दूरसंचार सेवाप्रदाताओं को E-बैंड में प्रत्येक 250 मेगाहर्ट्ज के 2 कैरियर अनंतिम रूप से आवंटित करने का निर्णय लिया है।

मंत्रिमंडल ने 13, 15, 18 और 21 गीगाहर्ट्ज बैंड के मौजूदा फ्रीक्वेंसी बैंड में पारंपरिक माइक्रोवेव बैकहॉल कैरियर की संख्या को दोगुना करने का भी निर्णय लिया।

बैकहॉल स्पेक्ट्रम एक्सेस स्पेक्ट्रम से अलग है और इसका उपयोग ऑपरेटरों द्वारा अपनी विभिन्न साइटों को जोड़ने के लिए किया जाता है।

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