कृषि मंत्री ने खाद्यान्न वितरण के लिए CBDC-आधारित DBT पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने 14 अगस्त को चंडीगढ़ में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) की पायलट परियोजना शुरू की। इसका उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत खाद्यान्न वितरण को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और समयबद्ध बनाना है।

• चंडीगढ़ पायलट: यह परियोजना देश के अन्य हिस्सों में इस व्यवस्था के संभावित विस्तार के लिए मॉडल के रूप में काम करेगी।
• CBDC के माध्यम से भुगतान: नई व्यवस्था में राशन और खाद्यान्न के लिए मिलने वाली वित्तीय सहायता CBDC के माध्यम से सीधे लाभार्थियों को दी जाएगी।
• धन के उपयोग पर नियंत्रण: तकनीकी सुरक्षा उपायों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्राप्त राशि का उपयोग केवल खाद्यान्न और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों की खरीद के लिए हो।
• वस्तुओं के चयन की सुविधा: लाभार्थियों को गेहूँ और चावल के अलावा दालों तथा अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों का चयन करने की अधिक सुविधा मिलेगी।
• पारंपरिक DBT की सीमा का समाधान: सामान्य DBT में पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाता है, लेकिन उसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। CBDC आधारित व्यवस्था इस समस्या को दूर करने का प्रयास करती है।
• आगे का विस्तार: पायलट परियोजना के परिणामों का मूल्यांकन किया जाएगा और सफल होने पर इसे धीरे-धीरे देश के अन्य हिस्सों में लागू किया जाएगा।

डिजिटल रुपया (e₹) / CBDC के बारे में

डिजिटल रुपया या e₹ भारत की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) है। यह भारत की भौतिक मुद्रा रुपये (₹) का डिजिटल रूप है।

इसके बाद बैंक और गैर-बैंक संस्थाएँ अपने ग्राहकों के मोबाइल फोन पर e₹ वॉलेट खोलने और उन्हें इस व्यवस्था से जोड़ने की सुविधा प्रदान करती हैं।

इसे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा डिजिटल रूप में सृजित और जारी किया जाता है।

इसका मूल्य भौतिक रुपये के बराबर (at par) होता है।

यह वैध मुद्रा (Legal Tender) है और इसे RBI की गारंटी प्राप्त है।

इसमें भौतिक नकदी जैसी कई सुविधाएँ हैं, जैसे उपयोग में आसानी और भुगतान के निपटान की अंतिमता (Finality of Settlement)।

e₹ को उपयोगकर्ता के डिजिटल वॉलेट में रखा जाता है और इससे पैसे प्राप्त करने, भेजने तथा लेन-देन का भुगतान करने जैसे कार्य किए जा सकते हैं।

RBI, e₹ का निर्माण करके इसे बैंकों और गैर-बैंक संस्थाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी करता है।

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