कॉर्पोरेट मित्र योजना

देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को बड़ी राहत देने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने के उद्देश्य से केंद्रीय कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) एक नई पहल शुरू करने जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार, इस ‘कॉर्पोरेट मित्र’ (Corporate Mitra) योजना की शुरुआत 2,000 प्रतिभागियों के साथ होगी, जिसमें पूर्वोत्तर (नॉर्थ ईस्ट) क्षेत्र के 200 युवाओं को विशेष रूप से शामिल किया जाएगा।

क्या है ‘कॉर्पोरेट मित्र’ योजना?

यह योजना केंद्रीय कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की एक अनूठी पहल है, जिसके तहत योग्य और भरोसेमंद ‘पैरा-प्रोफेशनल्स’ (सहायक पेशेवरों) का एक बड़ा पूल (समूह) तैयार किया जाएगा। ये कॉर्पोरेट मित्र MSMEs को उनकी विनियामक (regulatory), वित्तीय, लेखांकन (accounting) और कॉर्पोरेट प्रशासन (governance) से जुड़ी जरूरतों में सीधे मदद करेंगे।

पात्रता और कार्यक्षेत्र

• आयु सीमा: इस योजना का हिस्सा बनने के लिए 30 वर्ष तक की आयु के युवा पात्र होंगे।
• सस्ती और सुलभ सेवाएं: कॉर्पोरेट मित्र बेहद किफायती दरों पर MSMEs को विनियामक अनुपालन (regulatory compliance), जीएसटी (GST), अकाउंटिंग, वित्तीय मार्गदर्शन, कॉस्ट अकाउंटिंग, श्रम व पर्यावरण अनुपालन और सेक्रेटेरियल सेवाएं प्रदान करेंगे।
• लक्ष्य: इस मदद से MSME क्षेत्र के उद्यमी बिना किसी कानूनी या कागजी उलझन के, आसानी से अपनी विनियामक आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे और अपना पूरा ध्यान नवाचार (innovation) व व्यापार विस्तार (growth) पर केंद्रित कर पाएंगे।

टियर-2 और टियर-3 शहरों पर विशेष ध्यान

योजना की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए, कॉर्पोरेट मित्र मुख्य रूप से देश के टियर-2 और टियर-3 शहरों में काम करेंगे। इससे भारत के उभरते हुए व्यावसायिक केंद्रों में काम कर रहे छोटे और मझोले उद्यमों को उनके स्थानीय स्तर पर ही पेशेवर सहायता मिल सकेगी।

केंद्र सरकार के मुताबिक, यह योजना न केवल MSMEs को मजबूती देगी, बल्कि युवाओं को सीधे तौर पर विभिन्न उद्योगों और पेशेवर फर्मों (Professional Firms) के साथ जुड़कर काम करने का व्यावहारिक अनुभव (direct industry attachment) भी प्रदान करेगी।

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