ओडिशा मरीन स्पेसियल प्लान लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना
ओडिशा सरकार ने हाल ही में एकीकृत तटीय और समुद्री योजना के लिए राज्य में समुद्री स्थानिक योजना (Marine Spatial Plan – MSP) शुरू करने हेतु केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (NCCR) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- पृष्ठभूमि: भारत में सतत समुद्री योजना 2019 से भारत और नॉर्वे के सहयोग से चल रही है। पहले चरण में इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में अपनाया गया था। ओडिशा दूसरे चरण में MSP को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
- उद्देश्य: MSP सतत और एकीकृत समुद्री प्रबंधन का एक उपकरण है जिसका उद्देश्य ब्लू इकोनॉमी (नीली अर्थव्यवस्था) को बढ़ावा देना और जलवायु लचीलेपन को मजबूत करना है।
- क्षेत्र और लाभ: यह ऊर्जा, बंदरगाहों के विकास, उद्योगों की स्थापना, पर्यावरण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि (aquaculture) और पर्यटन जैसी आर्थिक गतिविधियों में समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग और तदनुसार नीतियां बनाने में मदद करता है।
- प्रक्रिया: इस प्रक्रिया के तहत विशेषज्ञ तटों का विश्लेषण करते हैं और पारिस्थितिक, आर्थिक तथा सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समुद्री क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों के लिए विशिष्ट क्षेत्रों को निर्धारित करते हैं।
इंडो-नार्वे पहल: यह 2019 में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत ‘भारत-नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल’ (Indo-Norway Integrated Ocean Initiative) का एक हिस्सा है।
