प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (PMUY) के विस्तार को मंत्रिमंडल की मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक तीन वर्षों में 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के विस्तार को मंजूरी दे दी है।

75 लाख अतिरिक्त उज्ज्वला कनेक्शन के प्रावधान से PMUY लाभार्थियों की कुल संख्या 10.35 करोड़ हो जाएगी।

उज्ज्वला 2.0 के मौजूदा प्रावधान के अनुसार, उज्ज्वला लाभार्थियों को पहली रिफिल और स्टोव भी मुफ्त प्रदान किया जाएगा।

PMUY उपभोक्ताओं को प्रति वर्ष 12 रिफिल तक 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपये की लक्षित सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को पारंपरिक ईंधन के इस्तेमाल के कारण होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों से छुटकारा दिलाने के लिए पर्यावरण के अनुकूल स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन मुहैया कराने के लिए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 1 मई, 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी।

लाभ

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, दुनिया भर में लगभग 2.4 अरब लोग (जो वैश्विक आबादी का लगभग एक तिहाई है), खुली आग या मिट्टी के तेल, बायोमास (जैसे लकड़ी, गोबर और फसल के अपशिष्ट) से चलने वाले अकुशल चूल्हे पर और कोयले से खाना पकाने पर निर्भर हैं। इससे हानिकारक घरेलू वायु प्रदूषण होता है, जिससे 2020 में सालाना अनुमानित 3.2 मिलियन मौतें होती हैं, जिसमें 237,000 से अधिक मौतें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की होती हैं।

खाना पकाने के लिए गैर-नवीकरणीय लकड़ी के ईंधन से गीगाटन CO2 उत्सर्जन होता है, और आवासीय ठोस ईंधन जलाने से 58 प्रतिशत ब्लैक कार्बन का उत्सर्जन होता है।

ठोस बायोमास के अधूरे जलावन के कारण घरेलू वायु प्रदूषण (एचएपी) बढ़ाने में भी उनकी बड़ी भूमिका होती है। PMUY योजना की शुरुआत से ये दुष्प्रभाव कम होंगे।

PMUY योजना ने महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया है। एलपीजी तक आसान पहुंच के साथ, महिलाओं पर अब जलाऊ लकड़ी या अन्य पारंपरिक ईंधन इकट्ठा करने का बोझ नहीं है, जिसके लिए अक्सर लंबी और श्रमसाध्य यात्रा की आवश्यकता होती है। यह नई सुविधा उन्हें सामुदायिक जीवन में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने और आय-सृजन के अन्य अवसर देती है।

इसके अलावा, उज्ज्वला योजना ने महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने में योगदान किया है, क्योंकि अब उन्हें जलाऊ लकड़ी या ईंधन इकट्ठा करने के लिए अलग-थलग और संभावित असुरक्षित क्षेत्रों में जाने की जरूरत नहीं है।

LPG कवरेज का विस्तार करने की पहल

पहल (प्रत्यक्ष हस्तान्तरित लाभ): सब्सिडी वाले मूल्य पर एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने के बजाय, उन्हें बाजार मूल्य पर बेचा गया और लागू सब्सिडी सीधे इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यक्ति के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई। इससे “फर्जी” खातों और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए घरेलू सिलेंडरों के अवैध उपयोग में कमी आई, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि केवल इच्छित लाभार्थियों को ही लाभ मिले।

गिव इट अप: जबरदस्ती सब्सिडी हटाने के बजाय, लोगों को स्वेच्छा से अपनी सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। व्यापक प्रचार के माध्यम से, लाखों लोगों ने स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ दी, जिससे उन लोगों को धन पुनर्निर्देशित करने में मदद मिली जिन्हें वास्तव में एलपीजी सिलेंडर प्राप्त करने में सहायता की आवश्यकता थी।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त रिफिल: 2020 में कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के दौरान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त रिफिल योजना लागू की गई थी। इस योजना के तहत 14.17 करोड़ एलपीजी रिफिल के लिए पीएमयूवाई लाभार्थियों को 9670.41 करोड़ रुपये दिए गए।

पीएमयूवाई लाभार्थियों की प्रति व्यक्ति खपत जो 2018-19 में 3.01 थी, वह 2022-23 में बढ़कर 3.71 हो गई है। पीएमयूवाई लाभार्थियों ने अब (2022-23) एक वर्ष में 35 करोड़ से अधिक एलपीजी रिफिल लिया।