भारत सरकार, असम सरकार और दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में 27 अप्रैल 2023 को भारत सरकार, असम सरकार और दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी/दिमासा पीपल्स सुप्रीम काउंसिल (DNLA/DPSC) के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली में एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

यह समझौता 2024 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र को उग्रवाद-मुक्त बनाने और एक शांतिपूर्ण और समृद्ध पूर्वोत्तर के स्वप्न को पूरा करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।

समझौते के तहत, DNLA प्रतिनिधियों ने हिंसा छोड़ने, हथियार और गोला-बारूद सहित आत्मसमर्पण करने, अपने सशस्त्र संगठन को भंग करने, DNLA कैडरों के कब्जे वाले सभी शिविरों को खाली करने और मुख्यधारा में शामिल होने पर सहमति जताई है।

इस समझौते के परिणामस्वरूप DNLA के 168 से अधिक सशस्त्र कैडर अपने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करके मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं।

असम सरकार द्वारा दिमासा कल्याण परिषद की स्थापना की जाएगी, जो राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई पहचान आदि की रक्षा, संरक्षण और प्रचार करते हुए स्वायत्त परिषद के अधिकार क्षेत्र के बाहर रहने वाले दिमासा लोगों का त्वरित और केंद्रित विकास सुनिश्चित करेगी।

इसके अलावा समझौते में मुख्य रूप से संविधान की छठी अनुसूची के अनुच्छेद 14 के तहत उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद (NCHAC) से सटे अतिरिक्त गांवों को परिषद में शामिल करने की मांग की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कया गया है।

भारत सरकार और असम सरकार DNLA के आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों का पुनर्वास सुनिश्चित करेंगे और इस उद्देश्य के लिए, NCHAC के साथ-साथ अन्य भागों में रहने वाले दिमासा लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए भारत सरकार और असम सरकार द्वारा पांच साल की अवधि में 500-500 करोड़ रुपये का एक विशेष विकास पैकेज भी प्रदान किया जाएगा।