मतदान का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को उन 34 लाख से अधिक अपीलकर्ताओं को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, जिनके नाम SIR (सत्यापन) अभ्यास के बाद पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए थे। अदालत ने लोकतांत्रिक सरकार में मतदान के अधिकार को “राष्ट्रीयता और देशभक्ति की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति” बताया।

सीजेआई सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने तर्क दिया कि यदि याचिकाकर्ताओं को उनकी अपील लंबित रहने के दौरान मतदान की अनुमति दी जाती है, तो इससे उन लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा जिन्होंने नाम शामिल किए जाने को चुनौती देने वाली अपीलें दायर की हैं और वे भी इसी तरह के व्यवहार की मांग करेंगे।

10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की एक उम्मीदवार की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें चुनाव से पहले मतदाता सूची में अपना नाम बहाल करने की मांग की गई थी, जो इस कानूनी उलझन को दर्शाता है। अदालत ने भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के इस तर्क को स्वीकार किया था कि विलोपन (नाम हटाने) को चुनौती देने में बहुत देरी हो गई थी।

अदालत ने मतदान के अधिकार और चुनाव लड़ने के अधिकार के बीच निरंतर स्पष्ट अंतर बनाए रखा है, जिसे शीर्ष अदालत ने 10 अप्रैल को ‘राम चंद्र चौधरी बनाम रूप नगर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड’ के मामले में दोहराया। इसमें कहा गया कि “यह अच्छी तरह से स्थापित है कि न तो मतदान का अधिकार और न ही चुनाव लड़ने का अधिकार एक मौलिक अधिकार (Fundamental Right) है।”

यह निर्णय चुनावी अधिकारों के भीतर एक रेखा खींचता है:

• मतदान का अधिकार: यह “एक सदस्य को वैधानिक योजना के अनुसार मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाता है।”
• चुनाव लड़ने का अधिकार: यह “एक विशिष्ट और अतिरिक्त अधिकार है जिसे कानूनी रूप से योग्यता, पात्रता शर्तों और अयोग्यता के अधीन किया जा सकता है।”

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act) के तहत, एक उम्मीदवार को संबंधित राज्य के किसी संसदीय क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र में मतदाता के रूप में नामांकित होना चाहिए, हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि वे उसी विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता हों जहाँ से वे चुनाव लड़ना चाहते हैं।

यह स्थिति नई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ‘ज्योति बसु बनाम देबी घोषाल (1982)’ में स्थापित किया था कि चुनाव लड़ने का अधिकार पूरी तरह से वैधानिक (Statutory) है। ‘के. कृष्ण मूर्ति बनाम भारत संघ (2010)’ में भी दोहराया गया था कि “राजनीतिक भागीदारी के अधिकार प्रकृति में पूर्ण (absolute) नहीं हैं और वे वैधानिक नियंत्रणों के अधीन हैं।”