सवाल्कोट जलविद्युत परियोजना

भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और अपने रणनीतिक जल अधिकारों का उपयोग करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (NHPC) ने सवाल्कोट जलविद्युत परियोजना के लिए आधिकारिक तौर पर बोलियां आमंत्रित की हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की इस दिग्गज कंपनी ने ₹5,129.03 करोड़ का टेंडर जारी किया है, जो जम्मू-कश्मीर की सबसे बड़ी बिजली परियोजनाओं में से एक के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

परियोजना का विवरण: हिमालयी शक्ति का केंद्र

रामबन जिले में स्थित सवाल्कोट परियोजना एक “रन-ऑफ-द-रिवर” (नदी के बहाव पर आधारित) योजना है, जिसे चिनाब नदी के प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पूरा होने पर, इससे 1,856 मेगावाट (MW) बिजली पैदा होने की उम्मीद है, जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पावर ग्रिड को बड़ी ताकत देगी।

परियोजना को दो चरणों में विभाजित किया गया है:

• प्रथम चरण: 1,406 मेगावाट क्षमता।
• द्वितीय चरण: 450 मेगावाट क्षमता।

रणनीतिक रूप से, यह स्थल मौजूदा बगलीहार परियोजना (अपस्ट्रीम) और सलाल परियोजना (डाउनस्ट्रीम) के बीच स्थित है, जिससे चिनाब बेसिन में बिजली उत्पादन की एक निरंतर श्रृंखला तैयार होगी।

रणनीतिक बदलाव: सिंधु जल संधि के बाद का परिदृश्य

इस विकास को सिंधु जल संधि (IWT) की प्रक्रियाओं के निलंबन के बाद तेजी से आगे बढ़ने वाली पहली बड़ी परियोजना के रूप में देखा जा रहा है। 1960 से पाकिस्तान के साथ जल बंटवारे को नियंत्रित करने वाली इस संधि को, 2025 की शुरुआत में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा “स्थगित” कर दिया गया था।

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि सवाल्कोट परियोजना में तेजी लाना पश्चिमी नदियों—सिंधु, झेलम और चिनाब—के जल उपयोग को अनुकूलित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जहाँ पहले भारत को भंडारण और समय सीमा पर कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता था।