भारत कंटेनर शिपिंग लाइन (BCSL)
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 3 फरवरी (2026) को नई दिल्ली में ‘भारत कंटेनर शिपिंग लाइन’ (BCSL) के गठन और ‘आउटर हार्बर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट’ के वित्तपोषण के लिए दो महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं।
यह कदम केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित कंटेनर विनिर्माण सहायता योजना (CMAS) की भावना के अनुरूप है।
प्रमुख घोषणाएँ और वित्तीय ढांचा
- संयुक्त वित्तपोषण: समझौते के तहत सागरमाला कार्यक्रम और पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत बंदरगाह क्षमता विस्तार के लिए ₹15,000 करोड़ तक के फंड का प्रावधान है।
- स्वदेशी विनिर्माण: भारत वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान BCSL के माध्यम से 15 स्वदेशी रूप से निर्मित कंटेनर जहाजों के लिए ऑर्डर देगा।
- आर्थिक लक्ष्य: भारत 2030 तक लगभग $7.3 ट्रिलियन की जीडीपी तक पहुँचने की राह पर है, जिससे निर्यात-आयात (EXIM) और कंटेनरीकृत कार्गो ट्रैफिक में भारी वृद्धि होने की संभावना है।
इस पहल की आवश्यकता क्यों?
ऐतिहासिक रूप से, भारत के पास एक मजबूत घरेलू कंटेनर वाहक (Container Carrier) का अभाव रहा है। इसका भारतीय व्यापार पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता था:
- माल भाड़े में अस्थिरता: भारतीय निर्यातक और आयातक वैश्विक माल भाड़ा दरों (Freight Rates) में होने वाले उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील रहते थे।
- आपूर्ति श्रृंखला के झटके: वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली बाधाओं के समय भारत के पास अपना कोई विकल्प नहीं होता था।
- विदेशी मुद्रा का बहिर्वाह: वर्तमान में भारत का अधिकांश समुद्री व्यापार विदेशी जहाजों द्वारा किया जाता है, जिससे देश को भारी माल भाड़ा शुल्क विदेशी मुद्रा में चुकाना पड़ता है।
