सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांस्डमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI) विधेयक

केंद्र सरकार ने 12 दिसंबर, 2025 को ‘सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांस्डमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया’ (Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India – SHANTI) विधेयक को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित यह बिल, भारत के कड़े नियंत्रित नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने का प्रयास करता है। यह फैसला भारत के 2047 तक 100 गीगावॉट इलेक्ट्रिक (GWe) परमाणु ऊर्जा क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो वर्तमान स्थापित क्षमता 8 GWe से काफी अधिक है।

शांति (SHANTI) विधेयक के मुख्य उद्देश्य:

• निजी क्षेत्र का प्रवेश: विधेयक का मुख्य उद्देश्य परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में संशोधन करके निजी और विदेशी भागीदारी को सक्षम बनाना है। हालांकि, परमाणु सामग्री का उत्पादन और रेडियोधर्मी कचरे का प्रबंधन जैसे रणनीतिक क्षेत्र DAE (परमाणु ऊर्जा विभाग) के नियंत्रण में रहेंगे।
• निवेश को आकर्षित करना: निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में 49% तक अल्पसंख्यक इक्विटी में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।
• दायित्व सुधार: बिल में नागरिक परमाणु दायित्व कानून (CLND Act, 2010) में भी संशोधन का प्रस्ताव है, जिसका उद्देश्य संयंत्र संचालकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना और उपकरण आपूर्तिकर्ताओं की देनदारी की सीमा तय करके निवेशकों की चिंताओं को दूर करना है।
• नियामक सुधार: एक स्वतंत्र परमाणु सुरक्षा प्राधिकरण और एक विशेषीकृत न्यायाधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के मानकों के अनुरूप सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।
• लक्ष्य: भारत का लक्ष्य है कि 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 GWe तक बढ़ाना, जबकि वर्तमान में यह लगभग 8 GWe है। तुलनात्मक रूप से, अमेरिका (100 GWe), फ्रांस (65 GWe) और चीन (58 GWe) के पास उच्च परिचालन क्षमता है।

स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) मिशन:

परमाणु क्षमता को बढ़ाने के लिए, सरकार ने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) के अनुसंधान और विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन की भी घोषणा की है, जिसके लिए ₹20,000 करोड़ का परिव्यय रखा गया है।

• लक्ष्य: केंद्र ने 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से विकसित SMR को चालू करने का लक्ष्य रखा है।
• स्वदेशी डिज़ाइन: भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) द्वारा तीन SMR प्रोटोटाइप डिजाइन किए जा रहे हैं:
  • भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (BSMR – 200 MWe): लाइट वाटर रिएक्टर (LWR) परिकल्पना।
  • भारत स्मॉल रिएक्टर (BSR – 220 MWe): प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर (PHWR) पर आधारित प्रोटोटाइप।
  • एक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR – 55 MWe): लाइट वाटर रिएक्टर (LWR) परिकल्पना।
• वर्तमान रिएक्टर प्रौद्योगिकी: वर्तमान में, NPCIL द्वारा संचालित अधिकांश इकाइयाँ PHWR-आधारित हैं, जबकि रूस कुडनकुलम में लाइट वाटर रिएक्टर-आधारित परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है।

यह विधेयक भारत की ऊर्जा सुरक्षा और नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने की रणनीति में परमाणु ऊर्जा को एक विश्वसनीय आधार-भार (Baseload) शक्ति स्रोत के रूप में स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव का प्रतीक है।