प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट (PPT)

भारत और मॉरीशस ने दोहरे कराधान बचाव समझौते (double taxation avoidance agreement: DTAA) में संशोधन के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें यह तय करने के लिए प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट (principal purpose test: PPT) का प्रावधान शामिल है कि कोई विदेशी निवेशक कर संधि के लाभों का दावा करने के लिए पात्र है या नहीं।

प्रोटोकॉल में एक नया लेख आर्टिकल “अनुच्छेद 27B लाभ का अधिकार” गया है।  

PPT की शुरुआत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करके कर से बचाव को कम करना है कि संधि का लाभ केवल वास्तविक उद्देश्य वाले लेनदेन के लिए ही दिए जाएं। यह संशोधन संधि के दुरुपयोग के खिलाफ वैश्विक प्रयासों के साथ जुड़ने के भारत के कदम का प्रतिनिधित्व करता है, विशेष रूप से बेस इरोसन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS) एक्शन 6 फ्रेमवर्क के तहत।

यह संशोधन भारत-मॉरीशस रूट का लाभ उठाने वाले निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण विचारों को बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग मानकों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

ऐतिहासिक रूप से, 2016 तक भारतीय कंपनियों में शेयरों की बिक्री से पूंजीगत लाभ पर कर देता से छूट के कारण मॉरीशस के रस्ते भारत में निवेश  के लिए एक पसंदीदा क्षेत्राधिकार रहा है।

2016 में, भारत और मॉरीशस ने एक संशोधित कर समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने भारत को 1 अप्रैल, 2017 से मॉरीशस के माध्यम से किए गए शेयरों में लेनदेन पर भारत में पूंजीगत लाभ पर कर लगाने का अधिकार दिया।