ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2022 में स्वैच्छिक कार्बन बाजार
ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 संसद में 12 दिसंबर को पारित किया गया। यह विधेयक सरकार को भारत में कार्बन बाजार (carbon markets) स्थापित करने और कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (carbon credit trading scheme) निर्धारित करने का अधिकार देता है।
बता दें कि 2015 के पेरिस समझौते (2015 Paris Agreement) के अनुच्छेद 6 में वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस के भीतर रखने के लिए देशों द्वारा अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (nationally determined contributions: NDC) को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजारों के उपयोग का प्रावधान किया गया है।
कार्बन बाजार (Carbon Market)
कार्बन बाजार कार्बन उत्सर्जन पर कीमत लगाने या मौद्रिक भारपाई करने का एक टूल है। यह एक ट्रेडिंग सिस्टम स्थापित करता हैं जहां कार्बन क्रेडिट या भत्ते (carbon credits or allowances) खरीदे और बेचे जा सकते हैं।
कार्बन क्रेडिट एक प्रकार का व्यापार योग्य परमिट है, जो संयुक्त राष्ट्र के मानकों के अनुसार, एक टन कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से हटाने, कम करने या अलग करने के बराबर होता है।
इसका मतलब है यदि आप एक टन उत्सर्जन करते हैं तो एक कार्बन क्रेडिट खरीदकर इस उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। कार्बन क्रेडिट बेचने वाले ने अपनी गतिविधियों में उतना ही उत्सर्जन कटौती करके कार्बन क्रेडिट अर्जित की होती है।
ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक केंद्र सरकार को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना स्पेसिफाई करने का अधिकार देता है।
बिल के तहत केंद्र सरकार या अधिकृत एजेंसी कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट जारी कर सकेगी। इन कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र का ट्रेड किया जा सकता है। अन्य व्यक्ति स्वैच्छिक आधार पर कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र खरीदने में सक्षम होंगे।
भारत में दो प्रकार के ट्रेड योग्य प्रमाणपत्र पहले से ही जारी किए जाते हैं- नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (Renewable Energy Certificates : RECs) और ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र (Energy Savings Certificates: ESCs)।
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स्वैच्छिक कार्बन बाजार
स्वैच्छिक कार्बन बाजार एक विकेन्द्रीकृत बाजार होगा जहां निजी पार्टियां स्वेच्छा से कार्बन क्रेडिट के लिए वायुमंडल से ग्रीन हाउस गैस की प्रमाणित कटौती का आदान-प्रदान करती हैं।
अपशिष्ट प्रबंधन, परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, वनीकरण और पुनर्वनीकरण जैसे उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन को कम करने के परिणामों से लाभान्वित होना चाहिए।
जीवाश्म ईंधन खोज और उत्पादन में लगी कंपनियां भी उपर्युक्त क्षेत्रकों से क्रेडिट खरीदकर अपना कारोबार जारी रख सकती हैं। कोयला आधारित बिजली उत्पादन क्षमता और कोल इंडिया की विकास महत्वाकांक्षाओं की संभावनाओं के लिए हानिकारक होने के साथ-साथ कार्बन बाजार कार्बन क्रेडिट के विकास, परामर्श और व्यापार में लगी कंपनियों के लिए नए अवसर भी खोलेगा।
कैप-एंड-ट्रेड सिस्टम (cap-and-trade)
जैसा कि ऊपर कहा गया कि कार्बन बाजार पहले स्वैच्छिक होगा, हालांकि भविष्य में कैप-एंड-ट्रेड सिस्टम को अनिवार्य किया जा सकता है। इसका मतलब है कि सरकार एक समग्र उत्सर्जन सीमा निर्धारित करेगी और क्रेडिट की एक समान संख्या जारी करेगी और सदस्य उतना का ही ट्रेड कर सकते हैं।
जिन कंपनियों को पूंजी की कमी के कारण अपने ऑपरेशन्स को डीकार्बोनाइज करना मुश्किल लगता है, वे अभी भी बाजार में कार्बन क्रेडिट खरीदकर अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा कर सकती हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) इसका एक उदाहरण हैं।
कैप-एंड-ट्रेड या उत्सर्जन-व्यापार योजना ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के मूल्य निर्धारण का एक रूप है। यह एक बाजार साधन है जिसमें सरकार उत्सर्जित होने वाली ग्रीनहाउस गैसों की कुल मात्रा पर “कैप” या सीमा लगाती है। इस तरह की योजना के तहत, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जकों को प्रत्येक टन कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य के लिए भुगतान करने के लिए बाध्य किया जाता है।
इसलिए, यह उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो अपने उत्सर्जन को कम करते हैं। योजना द्वारा कवर की गई संस्थाओं को भत्ते (परमिट) आवंटित किए जाते हैं जो उन्हें निर्धारित मात्रा में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करने की अनुमति देते हैं।
प्रत्येक उत्सर्जन भत्ता एक टन ग्रीनहाउस गैस का प्रतिनिधित्व करता है जिसे एक निर्धारित अवधि या चरण के भीतर उत्सर्जित करने की अनुमति है।
जो संस्थाएँ विनियमित मात्रा से अधिक उत्सर्जन करती हैं, वे उन संस्थाओं से उत्सर्जन भत्ते खरीद सकती हैं जो अपने उत्सर्जन को नियत सीमा से नीचे तक कम करती हैं।
इस प्रकार ट्रेडिंग योजना में भाग लेने वालों के बीच भत्तों का व्यापार – खरीदा या बेचा जाता है। उत्सर्जन भत्ते या कार्बन की कीमत स्टॉक के व्यापार के समान कार्बन बाजार में इन भत्तों की आपूर्ति और मांग से निर्धारित होती है।
चूँकि भत्ते की केवल एक निश्चित मात्रा आवंटित की जाती है, कैप-एंड-ट्रेड योजना उत्सर्जन में कमी की कुल मात्रा पर निश्चितता का आश्वासन देती है। इसके अतिरिक्त, चूँकि उत्सर्जन भत्तों की कीमत बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है, इसलिए यह योजना निर्धारित उत्सर्जन सीमा को पूरा करने के लिए न्यूनतम लागत वाली कार्रवाई को बढ़ावा देती है।
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