ESIC ने ‘SPREE 2025’ योजना को 31 जनवरी तक बढ़ाया

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए अपनी विशेष पंजीकरण प्रोत्साहन योजना, ‘SPREE 2025’ (नियोक्ताओं और

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भारत की पहली मैरीटाइम NBFC, SMFCL ने ऋण वितरण का कार्य शुरू किया

समुद्री क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने वाली भारत की पहली नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC), सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SMFCL) ने

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जापान को पछाड़ भारत बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

नए साल के पहले दिन भारत ने वैश्विक आर्थिक मंच पर अपनी धमक कायम की है। भारत अब $4.18 ट्रिलियन

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‘गोल्डीलॉक्स’ दौर में भारतीय इकोनॉमी

नए साल की शुरुआत के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। भारत अब $4.18 ट्रिलियन

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कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) का भारतीय निर्यातकों पर प्रभाव

1 जनवरी, 2026 आज से भारतीय स्टील और एल्युमीनियम निर्यातकों के लिए यूरोपीय बाजारों की राह कठिन होने जा रही

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सरकार ने ‘मार्केट एक्सेस सपोर्ट’ (MAS) इंटरवेंशन लॉन्च किया

वाणिज्य विभाग (भारत सरकार) ने भारतीय निर्यातकों को वैश्विक बाजारों में अपनी पैठ मजबूत करने में मदद देने के लिए

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‘हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस एक्ट’ 1 फरवरी से लागू होगा

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने देश में तंबाकू और उससे संबंधित उत्पादों पर टैक्स ढांचे को और कड़ा करने की तैयारी

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तांबे की कीमतों ने $12,000 का ऐतिहासिक स्तर पार किया

वैश्विक धातु बाजार में एक बड़ा भूचाल आया है। दिसंबर 2025 में तांबे (Copper) की कीमतों ने अब तक के

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नए व्यापार समझौतों के साथ वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर भारत

भारत ने वैश्विक व्यापार के मानचित्र पर अपनी स्थिति को अभूतपूर्व तरीके से मजबूत किया है। वर्ष 2025 के अंत

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संसद द्वारा ‘सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) बिल, 2025’ पारित

संसद द्वारा पारित ‘सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) बिल, 2025’ भारत के बीमा क्षेत्र के इतिहास में

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लक्षद्वीप में पहली बार निवेशक सम्मेलन का आयोजन

भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने 13 दिसंबर, 2025 को लक्षद्वीप द्वीप समूह के बंगाराम द्वीप में मात्स्यिकी की

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राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की पहली बैठक संपन्न

नई दिल्ली: राष्ट्रीय मखाना बोर्ड (National Makhana Board) की पहली बैठक 12 दिसंबर को नई दिल्ली के कृषि भवन में

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मंत्रिमंडल ने ‘कोलसेतु’ (CoalSETU) नीति को दी मंजूरी

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने निर्बाध, कुशल और पारदर्शी उपयोग के लिए कोयला लिंकेज

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सेबी ने MITRA डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 12 फरवरी को निष्क्रिय या बिना क्लेम वाले म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक

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बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) के लिए संशोधित दिशा-निर्देश

बाजार हस्तक्षेप योजना (Market Intervention Scheme: MIS) पीएम-आशा (PM-AASHA) की एक घटक योजना है । बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) को

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म्यूचुअल फंड में निवेश हेतु SEBI की “सैशेटाइजेशन” योजना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने म्यूचुअल फंड निवेशों की “सैशेटाइजेशन” (Sachetisation) के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा

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प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) में न्यायिक सदस्य की नियुक्ति

केंद्रीय वित्त मंत्रालय (एमओएफ) ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (Securities

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स्पेशलिटी स्टील के लिए पीएलआई योजना 1.1

केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री ने 6 जनवरी 2025 को स्पेशलिटी स्टील के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना

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WPI आधार वर्ष 2022-23 करने के लिए कार्य समूह का गठन

भारत सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक (WPI) की वर्तमान श्रृंखला के आधार वर्ष (बेस ईयर) को वर्तमान में 2011-12 से

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हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए नए नियम

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जमा (deposit-) स्वीकार करने वाली हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFC) को अपनी जमा

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फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी (FIAT)

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और संरचित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) की अवधि को वित्तीय

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RBI ने ट्रेजरी बिल (T-बिल) की नीलामी के लिए कैलेंडर जारी किया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ट्रेजरी बिल (T-बिल) की नीलामी के लिए कैलेंडर जारी किया है। कैलेंडर के अनुसार, केंद्र

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हाउसहोल्ड कंजम्प्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2024 में जारी घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण-2023-24 (Household Consumption Expenditure Survey: HCES) के

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सतत व्यापार सूचकांक 2024 (Sustainable Trade Index 2024)

सतत व्यापार सूचकांक 2024 (Sustainable Trade Index 2024) हिनरिच फाउंडेशन और IMD द्वारा जारी किया गया है। सूचकांक तीन स्तंभों

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म्युनिसिपल बॉन्ड (Municipal bonds)

म्युनिसिपल बॉन्ड (Municipal bonds) स्थानीय सरकारों, राज्यों या नगर पालिकाओं द्वारा बुनियादी ढांचे, स्कूलों, परिवहन या यूटिलिटी जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं

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जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में राजस्थान के जैसलमेर में वस्तु एवं सेवा कर परिषद (GST Council) की

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