प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत ₹2,400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का वितरण

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 19 जून को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के तहत लगभग ₹2,400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित की। PM-VBRY 1 अगस्त 2025 से लागू हुई थी और इसे औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देने तथा रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। योजना के भाग ‘A’ (Part A) के तहत, ईपीएफओ (EPFO) के साथ पंजीकृत और ₹1 लाख प्रति माह तक वेतन पाने वाले पहली बार के कर्मचारी, दो किश्तों में ₹15,000 तक के एक महीने के वेतन के बराबर प्रोत्साहन राशि के पात्र हैं। योजना के भाग ‘B’ (Part B) के तहत, अतिरिक्त रोजगार पैदा करने वाले नियोक्ता दो साल की अवधि के लिए प्रति अतिरिक्त कर्मचारी ₹3,000 प्रति माह तक के प्रोत्साहन के पात्र हैं। रोजगार वृद्धि को गति देने में विनिर्माण (manufacturing) के महत्व को पहचानते हुए, विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ता अतिरिक्त दो वर्षों के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र हैं।

₹99,446 करोड़ के कुल परिव्यय (outlay) के साथ, PM-VBRY का लक्ष्य दो साल की अवधि में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन की सुविधा प्रदान करना है। इनमें से लगभग 1.92 करोड़ लाभार्थियों के कार्यबल (workforce) में पहली बार प्रवेश करने वाले होने का अनुमान है। अगस्त 2025 से, PM-VBRY के तहत 70 लाख से अधिक पहली बार के कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें महिलाएँ लगभग 30% लाभार्थियों का हिस्सा हैं। जो कर्मचारी छह महीने से अधिक समय तक निरंतर रोजगार में रहते हैं, वे इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र बन जाते हैं।