PM-मित्र पार्क योजना पर राष्ट्रीय सम्मेलन
कपड़ा मंत्रालय ने 4 मई, 2022 को पीएम मित्र: पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क (Mega Integrated Textile Region and Apparel: PM MITRA) पार्क योजना पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में 13 राज्य सरकारों के अधिकारियों को अपनी प्रस्तुति देने के लिए मंच प्रदान किया गया।
- इसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने अपने-अपने राज्यों में पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के 18 प्रस्तावों की रूपरेखा पेश की।
- प्रत्येक राज्य सरकार ने प्रस्तावित पीएम मित्र पार्कों की स्थापना के लिए उद्योग के अनुरूप इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रदान की गई योजना/नीति/लाभ/प्रोत्साहन और बुनियादी उपयोगिताओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के साथ ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया।
पीएम मित्र पार्क (PM MITRA PARK)
- कपड़ा मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा और केंद्र सरकार द्वारा किए गए अनुमोदन के अनुसार सात पीएम मित्र पार्कों की स्थापना के लिए 21 अक्टूबर, 2021 को अधिसूचना जारी की थी।
- पीएम मित्र प्रधानमंत्री के ‘5एफ’ विज़न से प्रेरित है। इस 5एफ फॉर्मूले में फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरन शामिल हैं। यह एकीकृत विज़न अर्थव्यवस्था में टैक्सटाइल क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। किसी भी अन्य प्रतिस्पर्धी देश में हमारे जैसा संपूर्ण टैक्सटाइल इकोसिस्टम मौजूद नहीं है। भारत इन पांच एफ में पूरी तरह मजबूत है।
- पीएम मित्र पार्क एक स्थान पर कताई, बुनाई, प्रसंस्करण/रंगाई और छपाई से लेकर परिधान निर्माण आदि तक एक एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला बनाने का अवसर प्रदान करेगा और इस तरह यह उद्योग की लागत को कम करेगा।
- ग्रीनफील्ड पीएम मित्र पार्क के लिए भारत सरकार विकास पूंजी सहायता परियोजना लागत की 30 प्रतिशत होगी, जिसकी अधिकतम सीमा 500 करोड़ रुपये होगी।
- ब्राउनफील्ड स्थलों के लिए मूल्यांकन के बाद विकास पूंजी सहायता शेष बकाया बुनियादी ढांचे की परियोजना लागत की 30 प्रतिशत होगी तथा अन्य सहायक सुविधाएं विकसित की जाएगी, जो 200 करोड़ रुपये की सीमा तक होगी।
- राज्य सरकार की सहायता में विश्व स्तरीय औद्योगिक संपदा के विकास के लिए 1,000 एकड़ भूमि का प्रावधान भी शामिल होगा।
- पीएम मित्र पार्क विशेष प्रयोजन वाहन (spv) द्वारा विकसित किया जाएगा, जिसका स्वामित्व राज्य सरकार और भारत सरकार के पास सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मोड में होगा।
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