वित्त मंत्री सीतारमण ने G20 कॉमन फ्रेमवर्क में सुधार की मांग की है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 जुलाई को G20 कॉमन फ्रेमवर्क (G20 Common Framework) की प्रभावशीलता में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने इंडोनेशिया के बाली में आयोजित इंटरनेशनल फाइनेंसियल आर्किटेक्चर (International Financial Architecture) के तीसरे सत्र में बोलते हुए यह बात कही।
वे बाली में आयोजित तीसरी G-20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स (G20 Finance Ministers and Central Bank Governors) की बैठक में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया गयी थीं ।
G20 कॉमन फ्रेमवर्क (G20 Common Framework)
DSSI (कॉमन फ्रेमवर्क) के पश्चात ऋण व्यवस्था के लिए G20 कॉमन फ्रेमवर्क, G20 द्वारा समर्थित एक पहल है, जो पेरिस क्लब के साथ, संरचनात्मक तरीके से, निम्न आय वाले देशों को अस्थिर ऋण के साथ समर्थन करने के लिए है।
G20 कॉमन फ्रेमवर्क का उद्देश्य IMF समर्थित सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के साथ-साथ दिवाला और लंबी चलनिधि समस्याओं (insolvency and protracted liquidity problems) से निपटना है।
G20 के आधिकारिक क्रेडिटर (उधार देने वाले) ऋण राहत प्रदान करने के लिए समन्वय करने के लिए सहमत हुए थे।
G20 के आधिकारिक क्रेडिटर के रुप में पारंपरिक “पेरिस क्लब” ऋणदाता, जैसे कि फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका, और नए ऋणदाता, जैसे कि चीन और भारत, ने पिछले दशक में ऋणदाताओं के रूप में पेरिस क्लब को पीछे छोड़ दिया है।
कॉमन फ्रेमवर्क में निजी ऋणदाता को सामूहिक कार्रवाई चुनौतियों से पार पाने और उचित बोझ साझा करने के लिए कम्पैरेब्ल शर्तों पर भाग लेने की आवश्यकता होती है।
DSSI (Debt Service Suspension Initiative)
महामारी की शुरुआत में, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने G20 से DSSI (ऋण सेवा निलंबन पहल/Debt Service Suspension Initiative) स्थापित करने का आग्रह किया।
मई 2020 में स्थापित, DSSI ने देशों को महामारी से लड़ने और लाखों कमजोर लोगों के जीवन और आजीविका की सुरक्षा के लिए अपने संसाधनों को केंद्रित करने में मदद की।
दिसंबर 2021 में यह पहल समाप्त हो गयी। इसी के पश्चात G20 कॉमन फ्रेमवर्क अस्तित्व में आया।
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