क्या है राजकोषीय समेकन (Fiscal consolidation) ?

राजकोषीय समेकन (Fiscal consolidation) से तात्पर्य राजकोषीय घाटे (fiscal deficit) को कम करने के तरीकों और साधनों से है। एक सरकार आमतौर पर घाटे को पाटने के लिए उधार लेती है। फिर उसे अपनी कमाई का एक हिस्सा कर्ज चुकाने के लिए आवंटित करती है। कर्ज बढ़ने से ब्याज का बोझ बढ़ता है।

तदर्थ ट्रेजरी बिल

  • राजकोषीय समेकन के बीज 1994 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा बोए गए थे। वित्त वर्ष 95 के अपने बजट भाषण में, उन्होंने राजकोषीय अनुशासन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और घाटे के मुद्रीकरण (monetising the deficit) को समाप्त करने के लिए एक नीति की घोषणा की।
  • तब तक सरकार रिजर्व बैंक को असीमित सहारा देकर, तदर्थ ट्रेजरी बिल जारी करके, धन जुटाकर अपने घाटे का वित्तपोषण कर रही थी। इसने प्रभावी मौद्रिक नीति (effective monetary policy) को निर्देशित करने की रिजर्व बैंक की क्षमता को कमजोर कर दिया।
  • मनमोहन सिंह ने तदर्थ ट्रेजरी बिलों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की घोषणा की, जिसके बाद सरकार बाजार उधार के माध्यम से अपने घाटे को पूरा करने लगी।
  • घाटे को पूरा करने के लिए खुले बाजार से उधारी के ढेर को देखते हुए, यशवंत सिन्हा ने वित्त वर्ष 01 के अपने बजट भाषण में राजकोषीय जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचे का आह्वान किया।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003

  • इसके परिणामस्वरूप ‘राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003’ (Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act, 2003) का अधिनियमन हुआ, जिसने राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक सीमित करना अनिवार्य कर दिया।
  • जब FRBM अधिनियमित किया गया था, तो वित्त वर्ष 2008 के अंत तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से कम करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन लक्ष्य कभी नहीं प्राप्त हुआ।
  • राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2012 में 5.9 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 19 में 3.4 प्रतिशत हो गया। FY20 में यह बढ़कर 3.8 प्रतिशत हो गया। अगले वर्ष, इसे 3.5 प्रतिशत पर प्रस्तावित किया गया था, लेकिन महामारी का प्रकोप हुआ और यह बढ़कर 9.5 प्रतिशत हो गया।
  • अब, चालू वर्ष के लिए, यह 6.8 प्रतिशत अनुमानित है और सरकार वित्त वर्ष 26 तक 4.5 प्रतिशत तक लाने की ओर काम करेगी। 3 प्रतिशत का राजकोषीय घाटा लक्ष्य अब दूर का लक्ष्य प्रतीत होता है।
  • यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह कानून के भीतर है, सरकार ने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को रीसेट करने के लिए समय-समय पर FRBM अधिनियम में संशोधन किया है।

GS टाइम्स UPSC प्रीलिम्स (PT) करेंट अफेयर्स, पर्यावरण और टर्म्स आधारित दैनिक ऑनलाइन टेस्ट के लिए यहाँ क्लिक करें  

यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरपीएससी, जेपीएससी, एमपीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए दैनिक करंट अफेयर्स क्विज यहां क्लिक करें

error: Content is protected !!