क्या है कुरील द्वीप समूह (Kuril Islands) विवाद?

यूक्रेन पर रूसी आक्रमण ने कुछ अन्य विवादों को सामने ला दिया है जो रूस का उसके पश्चिम सहयोगियों के साथ है। वर्ष 2022 के लिए जापान की डिप्लोमैटिक ब्लूबुक ने कुरील द्वीप समूह/Kuril Islands (जिसे जापान उत्तरी क्षेत्र और रूस दक्षिण कुरील कहता है) को रूस के “अवैध कब्जे” (illegal occupation) के तहत वर्णित किया। लगभग दो दशकों में यह पहली बार है जब जापान ने कुरील द्वीप समूह पर विवाद का वर्णन करने के लिए इस वाक्यांश का उपयोग किया है। जापान 2003 से नरम भाषा का प्रयोग कर रहा था, यह कहते हुए कि इन द्वीपों पर विवाद रूस-जापान द्विपक्षीय संबंधों में सबसे बड़ी चिंता का विषय है।

कुरील द्वीप समूह के बारे में

कुरील द्वीप समूह चार द्वीपों का एक समूह है जो जापान के सबसे उत्तरी प्रान्त, होक्काइडो के उत्तर में ओखोटस्क सागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। रूस और जापान दोनों अपने ऊपर संप्रभुता का दावा करते हैं, हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद से द्वीप रूसी नियंत्रण में हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में सोवियत संघ ने द्वीपों पर कब्जा कर लिया था और 1949 तक अपने जापानी निवासियों को निष्कासित कर दिया था। जापान का दावा है कि विवादित द्वीप 19वीं सदी की शुरुआत से ही जापान का हिस्सा रहे हैं।

जापान के अनुसार, इन द्वीपों पर जापान की संप्रभुता की पुष्टि 1855 की शिमोडा संधि, कुरील द्वीप समूह के लिए सखालिन के आदान-प्रदान के लिए 1875 की संधि (सेंट पीटर्सबर्ग की संधि) और 1904-05 का रूस-जापानी युद्ध जिसे जापान ने जीता था की बाद की 1905 की पोर्ट्समाउथ संधि से होती है।

दूसरी ओर रूस याल्टा समझौते (1945) और पॉट्सडैम घोषणा (1945) को अपनी संप्रभुता के प्रमाण के रूप में दावा करता है और तर्क देता है कि 1951 की सैन फ्रांसिस्को संधि कानूनी सबूत है कि जापान ने इन द्वीपों पर रूसी संप्रभुता को स्वीकार किया था। संधि के अनुच्छेद 2 के तहत, जापान ने “कुरील द्वीप समूह के सभी अधिकार, टाइटलऔर दावे को त्याग दिया था।”

हालाँकि, जापान का तर्क है कि सैन फ्रांसिस्को संधि का उपयोग यहाँ नहीं किया जा सकता क्योंकि सोवियत संघ ने कभी भी इस शांति संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। जापान ने यह मानने से भी इंकार कर दिया कि चार विवादित द्वीप वास्तव में कुरील श्रृंखला का हिस्सा थे।

वास्तव में, जापान और रूस तकनीकी रूप से अभी भी युद्ध में हैं क्योंकि उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

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