केंद्र प्रायोजित योजनाएं (CSS) और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं (CSS)

सरकार पिछले दो वित्तीय वर्षों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes: CSS) के लिए अपने बजट लक्ष्यों को पूरा कर रही है, लेकिन इस साल उसे 80,000 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है।

यह राज्यों द्वारा धन के कम उपयोग और कम खर्च के कारण है, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार केंद्र प्रायोजित योजनाएं केंद्र द्वारा वित्त पोषित 49 प्रमुख और अन्य योजनाएं हैं लेकिन राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। इनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और स्वच्छ भारत मिशन शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय कल्याण योजनाएं, जो सरकार द्वारा उन व्यक्तियों को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए लागू की जाती हैं जो स्वयं का समर्थन नहीं कर सकते हैं, उन्हें दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है – केंद्र प्रायोजित योजनाएं (Centrally Sponsored Schemes: CSS) और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं (central sector schemes)।

केंद्र प्रायोजित योजनाएं (CSS) वे योजनाएं हैं जो राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं लेकिन केंद्र सरकार द्वारा एक परिभाषित शेयरधारिता के साथ प्रायोजित की जाती हैं। वर्तमान में, केंद्र प्रायोजित योजनाएं अम्ब्रेला कार्यक्रम हैं और इनके अंतर्गत कई उप-योजनाएं हैं।

फंडिंग 50:50 या 90:10 या 75:25 या 70:30 के अनुपात में राज्यों द्वारा वहन की जाती है। इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को पूरा करना है क्योंकि केंद्र सरकार के पास इनके क्रियान्वयन के अधिक संसाधन होती हैं।

ये योजनाएं या तो राष्ट्रीय या क्षेत्रीय प्रकृति की हो सकती हैं।

CSS में, केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषण एक शुरुआत के रूप में काम करता है, जिसमें राज्यों के योगदान से खर्च को आगे बढ़ाया जाता है।

इसके विपरीत केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं (central sector schemes) केंद्र सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं और योजना के लिए आवश्यक बजट या वित्त पोषण पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहां किया जाता है।

केंद्र प्रायोजित योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सृजन योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।