राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs)

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally determined contributions: NDCs) पेरिस समझौते (Paris Agreement) और इन दीर्घकालिक लक्ष्यों की उपलब्धि के केंद्र में हैं।

NDCs प्रत्येक देश द्वारा राष्ट्रीय उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल होने के प्रयासों को शामिल करता है।

पेरिस समझौते (अनुच्छेद 4, पैराग्राफ 2) के लिए प्रत्येक पक्ष को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) तैयार करने, संवाद करने और बनाए रखने की आवश्यकता होती है जिसे वह हासिल करना चाहता है। इस तरह के योगदान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से पार्टियां घरेलू शमन उपायों (domestic mitigation measures) को अपनाएंगी।

पेरिस समझौता प्रत्येक देश से अनुरोध करता है कि वे 2020 के बाद की जलवायु कार्रवाइयों की रूपरेखा तैयार करें और उन्हें सौंपे, जिन्हें उनके NDC के रूप में जाना जाता है।

पेरिस समझौता मानता है कि इसके अनुच्छेद 2 और 4.1 में वर्णित दीर्घकालिक लक्ष्यों को समय के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा और इसलिए, समय के साथ समग्र और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का निर्माण होता है।

NDC हर पांच साल में UNFCC सचिवालय को प्रस्तुत किए जाते हैं। समय के साथ महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए पेरिस समझौता यह व्यवस्था करता है कि लगातार UNFCC पिछले UNFCC की तुलना में प्रगति का प्रतिनिधित्व करेंगे और इसकी उच्चतम संभावित महत्वाकांक्षा को प्रतिबिंबित करेंगे।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) को प्राप्त करने के लिए पक्षकार दायित्व से बंधे नहीं है। इस प्रकार प्रकार NDCs कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं (NDCs are not legally binding) हैं।