क्या है अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone: EEZ)?
एक अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone: EEZ) वर्ष 1982 में समुद्र के कानून पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nations Conference on the Law of the Sea: UNCLOS) में अपनाई गई एक अवधारणा है, जिसके तहत एक तटीय देश महाद्वीपीय शेल्फ के अपने आसन्न खंड में समुद्री संसाधनों की खोज और दोहन का अधिकार रखते हैं। इस दस्तावेज़ का अनुच्छेद 55, EEZ के कानूनी शासन को परिभाषित करता है। समुद्री तट से 200 नॉटिकल मील की दूरी को EEZ माना जाता है।
अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone: EEZ) विशेषताएं
- पृथ्वी के सभी महासागरों में फैले अपने कई विदेशी विभागों और क्षेत्रों के कारण, फ्रांस के पास दुनिया का सबसे बड़ा EEZ है, जो 11.7 मिलियन वर्ग किमी को कवर करता है।
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (NIO) (2018) के अनुसार, भारत की तटरेखा लगभग 7,500 किमी है, और भारत के लिए EEZ जो UNCLOS के अनुसार प्राप्त किया गया था, वह 2.172 मिलियन वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करता है।
- इस क्षेत्र में मौजूद संसाधनों पर भारत का अनन्य अधिकार क्षेत्र है जिसमें इस क्षेत्र में समुद्री व्यापार और परिवहन जहाजों के नेविगेशन शामिल हैं।
- हालांकि, भारत के लिए EEZ का भू-वैज्ञानिक मानचित्रण अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। पर्यावरण संबंधी खतरों के लिए ज्ञान और तैयारी के साथ-साथ भारत के समुद्र तट पर रहने वाले लोगों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण जैसे सामाजिक मुद्दों के लिए भी भारत के लिए EEZ पर व्यवस्थित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह महत्वपूर्ण है।
- वर्ष 1976 में भारत ने प्रादेशिक जल (Territorial Waters,), महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1976 को अधिनियमित किया, जिसके बाद EEZ की अवधारणा की शुरूआत के साथ संविधान के अध्याय III, भाग XII के अनुच्छेद 297 में शामिल किया गया।
- जून 1997 तक, भारत ने UNCLOS संधि के UNCLOS III खंड की पुष्टि कर दी थी।
EEZ के विस्तार के लिए आवेदन
- वर्तमान दशक की शुरुआत के बाद से, भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र (यूएन) से भारत के लिए EEZ को अपने वर्तमान क्षेत्र (200 नॉटिकल मील) को लगभग दोगुना करने के अपने दावे को मान्यता देने के लिए याचिका दायर करती रही है।
- यह तेल और प्राकृतिक गैस जैसे अपतटीय संसाधनों तक अधिक पहुंच प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
- वर्ष 2010 में भारत ने अपने तटीय EEZ की सीमा को 200 समुद्री मील से बढ़ाकर लगभग 350 समुद्री मील करने के लिए 6000 पृष्ठों से अधिक के डेटा के साथ UNCLOS को प्रस्तुत किया।
- UNCLOS के प्रावधानों के अनुसार, एक तटीय देशअपने EEZ के विस्तार की मांग कर सकता है यदि वह अपने चारों ओर एक विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ होने का दावा कर सकता है जो 200 समुद्री मील से अधिक दूरी पर चल रहा हो।
- यह वास्तव में अपने अपतटीय संसाधनों की खोज के साथ-साथ वह आधार था जिस पर भारत ने अपनी मांग को आगे बढ़ाया।
महाद्वीपीय शेल्फ
- महाद्वीपीय शेल्फ एक महाद्वीप का किनारा है जो समुद्र के नीचे स्थित है।
- महाद्वीप पृथ्वी पर भूमि के सात मुख्य भाग हैं। एक महाद्वीपीय शेल्फ एक महाद्वीप के समुद्र तट से एक ड्रॉप-ऑफ बिंदु तक फैली हुई है जिसे शेल्फ ब्रेक कहा जाता है।
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