संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने गुइलेर्मो पाब्लो रियोस को UNMOGIP का प्रमुख नियुक्त किया

संयुक्त राष्ट्र (UN) के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अर्जेंटीना के रियर एडमिरल गुइलेर्मो पाब्लो रियोस (Guillermo Pablo Rios) को भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह (UNMOGIP: United Nations Military Observer Group in India and Pakistan) मिशन के प्रमुख और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

रियर एडमिरल रियोस उरुग्वे के मेजर जनरल जोस एलाडिन अल्केन का स्थान लेंगे जिन्होंने अपना कार्यकाल लगभग पूरा कर लिया है।

UNMOGIP जनवरी 1948 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 39 से बना है जिसने भारत और पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग (UNCIP) की स्थापना की।

जुलाई 1949 के कराची समझौते ने संयुक्त राष्ट्र स्तर के सैन्य पर्यवेक्षकों की भूमिका को मजबूत किया और जम्मू और कश्मीर में स्थापित युद्धविराम रेखा के पर्यवेक्षण की अनुमति दी।

भारत आधिकारिक तौर पर यह मानता है कि UNMOGIP की भूमिका 1972 के शिमला समझौते के साथ समाप्त हो गयी जिसने नियंत्रण रेखा या एलओसी की स्थापना की, जिसने प्रथम युद्धविराम रेखा का पालन किया।

हालांकि, पाकिस्तान ने भारतीय तर्क को स्वीकार नहीं किया है और UNMOGIP से सहयोग मांगना जारी रखा।

इस भिन्न नीतियों के परिणामस्वरूप, पाकिस्तान ने कथित भारतीय संघर्षविराम उल्लंघनों के खिलाफ UNMOGIP के साथ शिकायतें दर्ज करना जारी रखा है, जबकि भारत पाकिस्तान के खिलाफ शिकायतों को लेकर 1972 से UNMOGIP में आधिकारिक तौर पर नहीं गया है।

भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेद को देखते हुए, संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि UNMOGIP को केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णय से ही भंग किया जा सकता है।

संबंधित आधिकारिक पदों के बावजूद, सैन्य पर्यवेक्षक कई बार सुर्खियों में रहे हैं। 2017 की गर्मियों में, पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारतीय पक्ष ने UNMOGIP अधिकारियों को ले जा रहे वाहनों पर गोलीबारी की, जो पाकिस्तानी क्षेत्र में यात्रा कर रहे थे। तत्कालीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने स्पष्ट रूप से उस आरोप का खंडन किया था और कहा था कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव के कार्यालय ने पाया कि ऐसा कोई सबूत नहीं था जो पाकिस्तान के आरोप को साबित कर सके।

इससे पहले, भारत ने UNMOGIP से उस आवासीय संपत्ति को खाली करने के लिए कहा था जिस पर उसने कब्जा किया था। हालाँकि, विदेश मंत्रालय ने उस निर्णय को “UNMOGIP की उपस्थिति को युक्तिसंगत बनाने” के हिस्से के रूप में समझाया।