वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने ई-बिल प्रणाली (E-Bill processing system) का शुभारंभ किया
केन्द्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 2 मार्च 2022 को 46वें सिविल लेखा दिवस के अवसर पर केन्द्र सरकार के मंत्रालयों के लिए ई-बिल प्रणाली (E-Bill processing system) का शुभारंभ किया।
- यह नई व्यवस्था बिल जमा करने और बिलों की बैकएंड प्रोसेसिंग की समस्त प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह कागज रहित और पारदर्शी बनाएगी। इस प्रकार, यह “डिजिटल इंडिया” की परिकल्पना को साकार करने और व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- इस नई ई-बिल प्रणाली के तहत, विक्रेता/आपूर्तिकर्ता किसी भी समय डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से अपने घरों/कार्यालयों से सुविधाजनक तरीके से सहायक दस्तावेजों के साथ अपने बिल को ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं।
- जिन लोगों के पास डिजिटल हस्ताक्षर नहीं है, उनके लिए आधार का उपयोग करके ई-हस्ताक्षर की सुविधा भी प्रदान की गई है। इसलिए, आपूर्तिकर्ताओं को अब इस कार्य के लिए संबंधित कार्यालयों में जाने की जरूरत नहीं होगी।
- इस ई-बिल प्रणाली को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में लेखा महानियंत्रक के कार्यालय के अधीन सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) प्रभाग द्वारा विकसित किया गया है। इसमें बिलों को फर्स्ट-इन-फर्स्ट-आउट (फीफो) पद्धति द्वारा प्रोसेस किया जाएगा।
इस प्रणाली के उद्देश्य हैं:
- सरकार के सभी विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं को किसी भी समय, कहीं से भी अपने बिल/दावों को जमा करने की सुविधा प्रदान करना।
- आपूर्तिकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों के बीच के भौतिक इंटरफेस को हटाना ।
- बिल/दावों की प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में दक्षता को बढ़ाना।
- “फर्स्ट-इन-फर्स्ट-आउट” (फीफो) पद्धति के माध्यम से बिलों की प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में विवेक के पहलू को घटाना।
