राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ( NFSA) के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक
‘भारत में खाद्य पोषण और सुरक्षा’ विषय पर आयोजित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ( NFSA) के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक’ (State Ranking Index for NFSA) का पहला संस्करण जारी किया गया।
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग के लिए सूचकांक तीन प्रमुख स्तंभों पर बनाया गया है जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के माध्यम से एनएफएसए के एंड-टू-एंड कार्यान्वयन को कवर करता है। ये स्तंभ हैं: i) NFSA- कवरेज, लक्ष्यीकरण और अधिनियम के प्रावधान, ii) डिलीवरी प्लेटफॉर्म, और iii) पोषण संबंधी पहल।
सामान्य श्रेणी के राज्यों में ‘NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक’ में ओडिशा को शीर्ष स्थान पर रखा गया है, इसके बाद उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है।
विशेष श्रेणी के राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में त्रिपुरा पहले स्थान पर और उसके बाद क्रमश: हिमाचल प्रदेश और सिक्किम हैं। इसके अलावा, 3 केंद्रशासित प्रदेशों में जहां प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) – नकद संचालित है, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव शीर्ष स्थान पर है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 5 जुलाई, 2013 को अधिनियमित किया गया था और इस दिन को मनाने के लिए, पोषण सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं, फसल विविधीकरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और भंडारण क्षेत्र सुधारों पर विचार-विमर्श करने और चर्चा करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया था।
राज्यों की रैंकिंग: 2022
सामान्य श्रेणी के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त रैंक और स्कोर
राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश | इंडेक्स स्कोर | रैंक |
ओडिशा | 0.836 | 1 |
उत्तर प्रदेश | 0.797 | 2 |
आंध्र प्रदेश | 0.794 | 3 |
गुजरात | 0.790 | 4 |
दादरा और नगर हवेली एवं दमन दीव | 0.787 | 5 |
मध्य प्रदेश | 0.786 | 6 |
बिहार | 0.783 | 7 |
कर्नाटक | 0.779 | 8 |
तमिलनाडु | 0.778 | 9 |
झारखंड | 0.754 | 10 |
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