भारत ने आधिकारिक तौर पर अपडेटेड ‘राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान’ (NDCs) सौंप दिया

केंद्र सरकार ने 26 अगस्त को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCC) को अपना अपडेटेड ‘राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान’ (NDCs: nationally determined contributions) प्रस्तुत किया। यह पिछले साल जलवायु परिवर्तन पर पक्षकारों के सम्मेलन (COP26) में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

अपडेटेड ‘राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान’ (NDCs)

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने कहा कि NDC 2030 तक की अवधि को कवर करता है और देश के 2070 तक नेट जीरो (उत्सर्जन) तक पहुंचने के दीर्घकालिक लक्ष्य की दिशा में एक कदम है।

बता दें कि भारत ने आठ प्रमुख NDC प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से दो को अपडेट किया गया है और इसे UNFCC को सौंपा गया है। भारत ने आखिरी बार वर्ष 2016 में अपना NDC जमा किया था।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने – इससे पहले अगस्त 2022 के प्रथम सप्ताह में – देश के आधिकारिक NDC सबमिशन को मंजूरी दी थी।

भारत ने 2005 के स्तर से अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता (emission intensity) को वर्ष 2030 तक 45 प्रतिशत तक कम करने के अपने लक्ष्य को अद्यतन किया है। पहले 30 प्रतिशत कम किया जाना था।

भारत ने गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से क्षमता वृद्धि के लक्ष्य को भी अपडेट किया है। भारत ने कहा कि वह 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50 प्रतिशत संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा।

MoEFCC ने UNFCC को अपने कवर लेटर में – हालांकि, कहा, भारत के NDCs “इसे किसी भी क्षेत्र-विशिष्ट शमन दायित्व और लक्ष्य के लिए बाध्य नहीं करते हैं।” इसका मतलब यह है कि भारत किसी क्षेत्र विशेष में विशेष कार्रवाई के लिए कोई उपाय करने के प्रति प्रतिबद्धता नहीं की है।

क्या है राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally determined contributions: NDCs)?

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally determined contributions: NDCs) पेरिस समझौते (Paris Agreement) और इन दीर्घकालिक लक्ष्यों की उपलब्धि के केंद्र में हैं।

NDCs प्रत्येक देश द्वारा राष्ट्रीय उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल होने के प्रयासों को शामिल करता है।

पेरिस समझौते (अनुच्छेद 4, पैराग्राफ 2) के लिए प्रत्येक पक्ष को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) तैयार करने, संवाद करने और बनाए रखने की आवश्यकता होती है जिसे वह हासिल करना चाहता है। इस तरह के योगदान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से पार्टियां घरेलू शमन उपायों (domestic mitigation measures) को अपनाएंगी।

पेरिस समझौता प्रत्येक देश से अनुरोध करता है कि वे 2020 के बाद की जलवायु कार्रवाइयों की रूपरेखा तैयार करें और उन्हें सौंपे, जिन्हें उनके NDC के रूप में जाना जाता है।

पेरिस समझौता मानता है कि इसके अनुच्छेद 2 और 4.1 में वर्णित दीर्घकालिक लक्ष्यों को समय के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा और इसलिए, समय के साथ समग्र और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का निर्माण होता है।

NDC हर पांच साल में UNFCC सचिवालय को प्रस्तुत किए जाते हैं। समय के साथ महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए पेरिस समझौता यह व्यवस्था करता है कि लगातार UNFCC पिछले UNFCC की तुलना में प्रगति का प्रतिनिधित्व करेंगे और इसकी उच्चतम संभावित महत्वाकांक्षा को प्रतिबिंबित करेंगे।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) को प्राप्त करने के लिए पक्षकार दायित्व से बंधे नहीं है। इस प्रकार प्रकार NDCs कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं (NDCs are not legally binding) हैं।