भारत और अमेरिकी सरकार के बीच निवेश प्रोत्साहन समझौता (IIA)
भारत और अमेरिकी सरकार ने 23 मई को टोक्यो में एक निवेश प्रोत्साहन समझौते (Investment Incentive Agreement: IIA) पर हस्ताक्षर किए हैं। IIA पर भारत के विदेश सचिव श्री विनय क्वात्रा और यू. एस. इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन (DFC) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री स्कॉट नैथन ने हस्ताक्षर किए।
- यह निवेश प्रोत्साहन समझौता (IIA) वर्ष 1997 में भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के बीच हस्ताक्षरित निवेश प्रोत्साहन समझौते का स्थान लेगा।
- पूर्व में, 1997 में निवेश प्रोत्साहन समझौता (IIA) पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से महत्वपूर्ण प्रगति हुई हैं जिसमें DFC नाम की एक नई एजेंसी का गठन भी शामिल है।
डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन (DFC)
- DFC संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की एक विकास वित्त एजेंसी है और इसका गठन संयुक्त राज्य अमेरिका के हालिया कानून, बिल्ड एक्ट 2018, के अधिनियमन के बाद पूर्ववर्ती विदेशी निजी निवेश निगम (OPIC) की उत्तराधिकारी एजेंसी के रूप में हुआ है।
- भारत में निवेश सहायता प्रदान करना जारी रखने के लिए DFC के लिए समझौता कानूनी आवश्यकता है।
- DFC या उनकी पूर्ववर्ती एजेंसियां भारत में 1974 से सक्रिय है और अब तक 5.8 बिलियन डॉलर की निवेश सहायता प्रदान कर चुकी हैं, जिसमें से 2.9 बिलियन डॉलर अभी भी बकाया है।
- DFC के पास भारत में निवेश सहायता प्रदान करने के लिए 4 बिलियन डॉलर का प्रस्ताव विचाराधीन है।
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