प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) को 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U)’ को 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के प्रस्ताव को 10 अगस्त को मंजूरी दी है जिसके तहत पहले से ही स्वीकृत 122.69 लाख आवासों को 31 मार्च, 2022 तक पूर्ण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है।

‘PMAY-U : सभी के लिए आवास’ भारत सरकार द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से देश के शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र लाभार्थियों को बारहमासी पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों में से एक अहम कार्यक्रम है।

यह योजना देश के संपूर्ण शहरी क्षेत्र, अर्थात वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सभी सांविधिक कस्बों और अधिसूचित नियोजन/विकास क्षेत्रों सहित बाद में अधिसूचित कस्बों को कवर करती है।

इस योजना को इन चार कार्यक्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है: लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण/संवर्धन (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), इन-सीटू (स्व-स्थाने) स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस)। जहां एक ओर भारत सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकारें/ केंद्र शासित प्रदेश लाभार्थियों के चयन सहित योजना को लागू करते हैं।